यूपी में दो सिपाही बर्खास्त: अवैध वसूली में पकड़े गए, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज

उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार पर सख्ती बरतने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बलरामपुर जिले के जरवा थाना क्षेत्र में अवैध वसूली में लिप्त पाए गए दो सिपाहियों को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। यह कार्रवाई केवल पुलिस विभाग की आंतरिक जांच का परिणाम नहीं थी, बल्कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बाद इसे अमल में लाया गया। इस कदम ने एक बार फिर राज्य सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति को सामने रखा है।

अवैध वसूली का मामला कैसे सामने आया?

बलरामपुर के जरवा थाना क्षेत्र में तैनात दो सिपाहियों पर आरोप था कि वे ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों से जबरन पैसे वसूलते थे। लंबे समय से क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। बताया जाता है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने इस अवैध वसूली का वीडियो बनाकर सबूत के रूप में प्रस्तुत किया और यह मामला अदालत तक पहुंच गया।

वीडियो में दोनों सिपाहियों को सड़क किनारे वाहनों को रोककर पैसे लेते हुए देखा गया। मामला सामने आते ही स्थानीय पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ा कि वह कार्रवाई करे। हालांकि प्रारंभिक जांच में कुछ देरी हुई, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सख्त निर्देश दिया कि दोषियों पर कठोर कदम उठाए जाएं।

कोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस विभाग का दायित्व है कि वह अपनी वर्दी की मर्यादा बनाए रखे और भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त न करे। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब वीडियो में स्पष्ट सबूत मौजूद थे, तो विभाग ने कार्रवाई में देरी क्यों की?

अदालत के फटकार लगाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) बलरामपुर ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों सिपाहियों के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की। विभागीय जांच में पाया गया कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी वही दो सिपाही थे और वे ड्यूटी के दौरान अवैध वसूली कर रहे थे।

जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों सिपाही न केवल विभाग की छवि खराब कर रहे थे, बल्कि आम जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास भी फैल रहा था।

सिपाहियों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हुई?

जांच पूरी होने के बाद दोनों सिपाहियों को पुलिस विभाग से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया।
बर्खास्तगी के बाद:

• उनकी वर्दी छीन ली गई

• पहचान पत्र रद्द कर दिए गए

• पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें ‘दोषी’ के रूप में दर्ज किया गया

• विभाग ने उनके खिलाफ केस को आगे बढ़ाने की अनुशंसा भी की

इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला कि विभाग भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाना चाहता।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस मामले की सबसे खास बात यह रही कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें भी राहत महसूस हुई।
स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों का कहना है कि—

• सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली आम बात हो गई थी

• सिपाही पैसे नहीं देने पर धमकाते भी थे

• कई महीने से लोग परेशान थे लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती थी

लोगों ने कोर्ट और मीडिया की भूमिका की भी सराहना की, क्योंकि उन्हीं के कारण यह मामला दबाया नहीं जा सका।

पुलिस विभाग का बयान

बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस से बातचीत में कहा कि इस मामले ने विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने कहा—
“पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार या जनता का शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी कर्मचारी गलत गतिविधि में शामिल पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने यह भी अपील की कि लोग ऐसे मामलों में सबूत के साथ शिकायत करें ताकि कार्रवाई की प्रक्रिया और मजबूत हो सके।

यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दावा करती है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। इसी नीति के तहत:

• भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों को निलंबित व बर्खास्त किया जा रहा है

• थानों में हो रही अवैध उगाही पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं

• शिकायतों पर निगरानी और जांच के लिए नए तंत्र विकसित किए गए हैं

इस घटना को इस नीति की एक और मिसाल माना जा रहा है।

क्या यह कार्रवाई अन्य पुलिसकर्मियों के लिए संदेश है?

बिल्कुल। पुलिस के अंदर ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।
इस बर्खास्तगी का प्रभाव यह होगा कि:

• पुलिसकर्मी अब ऐसी गतिविधियों से पहले सौ बार सोचेंगे

• वरिष्ठ अधिकारियों का दबदबा बढ़ेगा

• जनता का भरोसा लौटेगा

• भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा

यह संदेश भी गया कि वीडियो या डिजिटल सबूत के आधार पर भी कड़ी कार्रवाई संभव है।

क्या बदलेगी जनता की पुलिस के प्रति छवि?

अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार होता है और आम जनता का शोषण किया जाता है।
लेकिन जब ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है।
बलरामपुर की इस घटना ने दिखाया कि अगर जनता हिम्मत दिखाकर सबूत देती है, तो कानून उन्हें न्याय दिला सकता है।

निष्कर्ष

बलरामपुर में दो सिपाहियों की बर्खास्तगी केवल एक विभागीय कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय हैं। अदालत के हस्तक्षेप ने इसे और गंभीरता दी।

इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चाहे वर्दी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर कोई अधिकारी जनता का शोषण करेगा, अवैध वसूली करेगा या विभाग के नाम को बदनाम करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।

इस कदम से पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा और व्यवस्था में सुधार का रास्ता और साफ होगा।