उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चरखारी क्षेत्र के नटर्रा गांव में फसल नुकसान का सर्वे करने पहुंचे दो सर्वेयरों को किसानों ने कथित तौर पर अवैध वसूली के आरोप में पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध जताया। महिलाओं ने दोनों सर्वेयरों को चूड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनाया, माथे पर बिंदी लगाई और गले में जूतों की माला डालकर गांव में घुमाया।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का सर्वे करने पहुंचे इन दोनों सर्वेयरों ने किसानों से पैसे की मांग की। आरोप के मुताबिक, किसानों को ज्यादा फसल नुकसान दर्ज करने और उसके आधार पर अधिक बीमा राशि दिलाने का भरोसा दिया जा रहा था। इसके बदले कथित तौर पर प्रति किसान एक हजार से पांच हजार रुपये तक मांगे गए।
किसानों ने दावा किया कि इस तरीके से दो सौ से अधिक किसानों से करीब दो लाख रुपये तक की रकम ली गई। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल दोनों सर्वेयरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की बात कही गई है।
बारिश से पहले ही परेशान हैं किसान
महोबा के नटर्रा गांव और आसपास के इलाकों में इस समय किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पिछले दिनों हुई लगातार और तेज बारिश के कारण खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
किसानों के मुताबिक, खेतों में लगी उड़द, तिल और मूंगफली की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कई खेतों में पानी भरने के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे समय में किसान सरकार और बीमा योजना के जरिए आर्थिक राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
स्थानीय स्तर पर पहले से ही फसल नुकसान के सर्वे का काम चल रहा था। किसान चाहते हैं कि वास्तविक नुकसान का सही आकलन हो और उसके आधार पर उन्हें मुआवजा या बीमा राशि मिल सके।
इसी बीच सर्वे के दौरान पैसे मांगने के आरोप ने किसानों का गुस्सा और बढ़ा दिया।
किसानों ने सर्वेयरों पर लगाए गंभीर आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि दो सर्वेयर पिछले कुछ दिनों से गांव में आकर खेतों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि सर्वे के दौरान उन्हें बताया जा रहा था कि अगर वे पैसे देंगे तो उनकी फसल का नुकसान अधिक प्रतिशत में दर्ज किया जा सकता है।
कथित तौर पर किसानों से कहा गया कि अधिक नुकसान दर्ज होने पर उन्हें बीमा योजना के तहत ज्यादा रकम मिल सकती है। इसके बदले एक हजार से पांच हजार रुपये तक मांगे जाने का आरोप लगाया गया है।
किसानों के अनुसार, कुछ लोगों से नकद और कुछ से ऑनलाइन माध्यम से पैसे लिए गए।
यह आरोप गंभीर इसलिए भी है क्योंकि फसल नुकसान का सर्वे किसानों को मिलने वाली संभावित राहत और बीमा भुगतान के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। यदि किसी किसान से वास्तविक नुकसान के आकलन के बदले पैसे मांगे जाएं तो इससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को जांच पूरी होने से पहले अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।
दो सौ से ज्यादा किसानों से वसूली का दावा
ग्रामीणों की ओर से दावा किया गया कि कथित तौर पर दो सौ से अधिक किसानों से पैसे लिए गए और कुल रकम करीब दो लाख रुपये तक पहुंच गई।
यदि जांच में यह दावा सही पाया जाता है तो यह मामला केवल दो किसानों या किसी एक खेत से जुड़ा विवाद नहीं रहेगा, बल्कि बड़े स्तर पर कथित वित्तीय अनियमितता का मामला बन सकता है।
पुलिस और प्रशासन के सामने यह पता लगाने की चुनौती होगी कि वास्तव में कितने किसानों से संपर्क किया गया, कितने लोगों ने पैसे दिए और क्या किसी डिजिटल माध्यम से भुगतान हुआ।
ऑनलाइन भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड इस जांच में महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं। वहीं नकद भुगतान के मामलों में किसानों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भूमिका अहम होगी।
किसानों ने दोनों सर्वेयरों को पकड़ लिया
जब गांव के कुछ किसानों को कथित वसूली की जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने दोनों सर्वेयरों को पकड़ लिया।
बताया गया है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र राजपूत समेत कुछ ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ की। इसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी दी गई।
ग्रामीणों ने दोनों सर्वेयरों को पुलिस के हवाले करने से पहले उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
घटना की सूचना मिलने के बाद चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के प्रतिनिधि सूरज पांडे भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे।
चूड़ी-पेटीकोट और जूतों की माला पहनाई
दोनों सर्वेयरों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन यहीं नहीं रुका। महिलाओं ने दोनों को चूड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनाया। इसके बाद उनके माथे पर बिंदी और लाली लगाई गई।
फिर दोनों के गले में जूतों की माला डालकर उन्हें गांव में घुमाया गया।
यह विरोध प्रदर्शन अपने आप में असामान्य था और घटना की तस्वीरें तथा वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया।
ग्रामीणों का कहना था कि किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कथित तौर पर पैसे मांगना गलत है। महिलाओं ने इसी नाराजगी को प्रतीकात्मक तरीके से व्यक्त करते हुए दोनों सर्वेयरों के खिलाफ इस तरह प्रदर्शन किया।
हालांकि, किसी आरोपी के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करना कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। आरोपों की जांच और दोष तय करने का अधिकार संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायालय के पास होता है।
पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया
हंगामे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने दोनों सर्वेयरों के खिलाफ नामजद शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।
इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस जांच में यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि क्या वास्तव में किसानों से पैसे मांगे गए थे, क्या किसी किसान से रकम ली गई और अगर ली गई तो कितनी रकम ली गई।
कृषि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे
मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी राम सजीवन भी मौके पर पहुंचे।
ग्रामीणों ने उनके सामने अपनी शिकायतें रखीं और कथित रूप से वसूली गई रकम वापस दिलाने तथा दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
अधिकारी ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी को देने और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
यह प्रशासन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि फसल नुकसान का सर्वे इस समय महोबा के कई इलाकों में चल रहा है।
हाल की स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, लगातार बारिश से खरीफ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और प्रशासन की ओर से गांव-गांव सर्वे कराया जा रहा है।
किसानों को फसल बीमा से राहत की उम्मीद
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न कारणों से फसल को हुए नुकसान की स्थिति में पात्र किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
महोबा में इस समय किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बारिश से बर्बाद हुई फसलों का सही आकलन हो और उन्हें नियमानुसार मुआवजा या बीमा लाभ मिले।
पिछले दिनों स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी फसल नुकसान का निरीक्षण किया था। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर नुकसान होने की बात कही थी और अधिकारियों से सही सर्वे कराने की मांग की थी।
कुछ किसानों ने यह भी शिकायत की थी कि सर्वे रिपोर्ट की जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है।
ऐसे माहौल में यदि सर्वे प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति पर अवैध वसूली का आरोप लगता है तो किसानों का नाराज होना स्वाभाविक है।
पहले भी सर्वे को लेकर उठ चुके हैं सवाल
महोबा में फसल नुकसान को लेकर किसानों की परेशानी नई नहीं है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद कई गांवों में खरीफ की फसल बर्बाद होने की खबरें सामने आई थीं।
कुलपहाड़ और चरखारी क्षेत्र में तिल, मूंग और उड़द जैसी फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी स्थानीय रिपोर्टों में सामने आई। किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे कराकर आर्थिक मदद देने की मांग की।
एक अन्य स्थानीय रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों और बीमा कंपनी के सर्वेयरों के साथ खेतों में नुकसान का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान कुछ स्थानों पर 50 फीसदी तक नुकसान की रिपोर्ट की बात सामने आई, जिस पर स्थानीय विधायक ने असहमति जताते हुए ज्यादा नुकसान का सही आकलन करने की मांग की।
इस पृष्ठभूमि में नटर्रा गांव की घटना को समझना जरूरी है।
असली नुकसान का सही आकलन सबसे जरूरी
किसानों के लिए फसल नुकसान का सर्वे सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसी सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक राहत और बीमा दावे की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
अगर किसी किसान की फसल वास्तव में बर्बाद हो गई है और सर्वे में उसका नुकसान कम दिखाया जाता है, तो उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता।
इसीलिए किसान चाहते हैं कि सर्वे निष्पक्ष तरीके से हो और खेत में हुए वास्तविक नुकसान को रिकॉर्ड किया जाए।
दूसरी तरफ, सर्वेयरों के लिए भी यह जरूरी है कि वे किसी दबाव या निजी लाभ के बिना निर्धारित नियमों के अनुसार काम करें।
कथित वसूली की जांच कैसे हो सकती है?
अगर पुलिस और प्रशासन मामले की विस्तृत जांच करते हैं तो कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा सकती है।
सबसे पहले उन किसानों के बयान लिए जा सकते हैं जिन्होंने कथित तौर पर पैसे देने का दावा किया है। इसके बाद यह पता लगाया जा सकता है कि रकम कब और किस माध्यम से दी गई।
यदि ऑनलाइन भुगतान हुआ है तो बैंक या डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। वहीं नकद भुगतान के मामले में संबंधित किसानों के बयान और अन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे।
सर्वेयरों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बन सकते हैं, अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी जांच आवश्यक हो।
साथ ही बीमा कंपनी और संबंधित एजेंसी से भी यह जानकारी ली जा सकती है कि दोनों सर्वेयरों को नटर्रा गांव में किस जिम्मेदारी के तहत भेजा गया था।
बीमा कंपनी की भूमिका भी जांच के दायरे में
रिपोर्टों के अनुसार, दोनों सर्वेयर एक निजी एजेंसी से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसे बीमा कंपनी से फसल सर्वे का काम मिला था।
ऐसी स्थिति में केवल सर्वेयरों की भूमिका ही नहीं, बल्कि सर्वे प्रक्रिया की निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
यदि जांच में अनियमितता साबित होती है तो संबंधित एजेंसी या जिम्मेदार व्यक्तियों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, किसी संस्था को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। जांच के परिणाम के बाद ही जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
किसानों का गुस्सा क्यों फूटा?
किसान पहले ही प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं। लगातार बारिश ने उनकी मेहनत और आय पर बड़ा असर डाला है।
खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि सरकारी राहत और फसल बीमा के जरिए कुछ आर्थिक सहायता मिल सकेगी। ऐसे समय में यदि उनसे कथित तौर पर सर्वे के नाम पर पैसे मांगे जाएं तो उनका आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है।
यही नाराजगी नटर्रा गांव में उस असामान्य विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आई।
लेकिन विशेषज्ञ दृष्टि से देखें तो इस तरह के मामलों में सबसे जरूरी है कि शिकायत को औपचारिक रूप से दर्ज कराया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना
चूड़ी, पेटीकोट और जूतों की माला वाला विरोध प्रदर्शन असामान्य होने के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हैं और घटना को व्यापक चर्चा मिलती है। लेकिन वीडियो देखकर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना उचित नहीं है।
वीडियो केवल विरोध प्रदर्शन की स्थिति दिखा सकता है। कथित वसूली हुई या नहीं, कितनी रकम ली गई और किसने ली—इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल सकता है।
किसानों को न्याय की उम्मीद
नटर्रा गांव के किसानों की मांग है कि अगर सर्वे के नाम पर वास्तव में पैसे लिए गए हैं तो रकम वापस कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
कृषि विभाग की ओर से जांच का आश्वासन दिया गया है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि पुलिस और प्रशासन की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह फसल नुकसान सर्वे जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी की जरूरत को सामने लाएगा।
वहीं यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो संबंधित पक्षों को भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।
बारिश और फसल नुकसान के बीच बढ़ी जिम्मेदारी
महोबा में इस समय किसानों की प्राथमिक चिंता अपनी बर्बाद फसल से राहत पाना है। लगातार बारिश के बाद तिल, मूंग, उड़द और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय स्तर पर किसानों ने कई बार मुआवजे और सही सर्वे की मांग की है।
ऐसे में फसल नुकसान का सर्वे निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुसार होना बेहद जरूरी है।
किसानों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनके खेत में जितना नुकसान हुआ है, उसका सही रिकॉर्ड तैयार होगा और उन्हें किसी तरह की अतिरिक्त रकम दिए बिना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका हक मिलेगा।
नटर्रा गांव की घटना ने इसी भरोसे से जुड़े सवालों को सामने ला दिया है।
फिलहाल दो सर्वेयर पुलिस की हिरासत में हैं और मामले की जांच चल रही है। किसानों द्वारा लगाए गए अवैध वसूली के आरोपों की वास्तविकता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया है कि प्राकृतिक आपदा से परेशान किसानों के बीच राहत और बीमा सर्वे की प्रक्रिया कितनी संवेदनशील है।
सरकार, प्रशासन, बीमा कंपनियों और सर्वे एजेंसियों के लिए चुनौती यही है कि फसल नुकसान का आकलन तेजी से हो, सही हो और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। तभी बारिश से परेशान किसानों को उनके नुकसान के अनुरूप राहत मिल सकेगी और ऐसी शिकायतों की गुंजाइश कम होगी।
