जयपुर की ऐतिहासिक पहचान पर मंडराया खतरा! अवैध निर्माण और कब्जों से छिन सकता है UNESCO का दर्जा

राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी गुलाबी इमारतों, ऐतिहासिक बाजारों, हवेलियों, महलों और सुनियोजित शहरी संरचना के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है। लेकिन अब इसी ऐतिहासिक पहचान के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जयपुर की वॉल्ड सिटी में कथित अवैध निर्माण, अनधिकृत बदलाव और अतिक्रमण को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो जयपुर की वॉल्ड सिटी को मिला UNESCO World Heritage Site का दर्जा खतरे में पड़ सकता है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए ‘In Re: Global Identity of the Pink City’ नाम से सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने संबंधित सरकारी और स्थानीय निकायों को नोटिस जारी करते हुए वॉल्ड सिटी में अनधिकृत और अनियंत्रित निर्माण का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।

2019 में मिला था UNESCO का दर्जा

जयपुर की ऐतिहासिक वॉल्ड सिटी को वर्ष 2019 में UNESCO की World Heritage List में शामिल किया गया था। यह दर्जा जयपुर की ऐतिहासिक शहरी योजना, वास्तुकला, सांस्कृतिक निरंतरता और अनूठी नगरीय संरचना को ध्यान में रखते हुए मिला था।

जयपुर वॉल्ड सिटी की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। शहर की योजना ग्रिड पैटर्न पर तैयार की गई थी और इसमें पारंपरिक भारतीय वास्तु सिद्धांतों तथा तत्कालीन शहरी नियोजन का मिश्रण दिखाई देता है। ऐतिहासिक द्वार, गुलाबी मुखौटे, बाजार, मंदिर, हवेलियां और महल आज भी इस शहर की पहचान का हिस्सा हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में भी इस ऐतिहासिक संरचना को जयपुर की विशिष्ट पहचान का महत्वपूर्ण आधार माना है।

UNESCO का World Heritage दर्जा केवल पर्यटन से जुड़ी पहचान नहीं है। इसके साथ किसी स्थल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इसी वजह से किसी विश्व धरोहर स्थल पर होने वाले बड़े निर्माण, बदलाव या पुनर्विकास को लेकर विशेष सावधानी की जरूरत होती है।

हाई कोर्ट ने किन बातों पर जताई चिंता?

राजस्थान हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 2026 के आदेश में कहा कि जयपुर की वॉल्ड सिटी की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। कोर्ट के मुताबिक, वॉल्ड सिटी के कोर और बफर जोन में अवैध निर्माण, अनधिकृत बदलाव और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आई हैं।

कोर्ट ने विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्व वाली इमारतों में बदलाव और कुछ संरचनाओं के गिराए जाने से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया। आदेश में कहा गया कि ऐसी गतिविधियां उस वास्तुशिल्पीय एकरूपता और ऐतिहासिक चरित्र को प्रभावित कर सकती हैं, जिसके कारण जयपुर को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब विरासत संरक्षण से जुड़े नियम और 2020 के Heritage Conservation and Protection Regulations मौजूद हैं, तो उनका प्रभावी तरीके से पालन क्यों नहीं हो पा रहा है।

UNESCO पहले भी जता चुका है चिंता

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जयपुर की विरासत को लेकर चिंता केवल अब सामने नहीं आई है। UNESCO World Heritage Committee ने 2023 में भी संरक्षण की स्थिति से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी और 2025 में भी इन चिंताओं को दोहराया गया।

2025 के World Heritage Committee के निर्णय का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक मकानों के ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट और Heritage Cell की कार्यक्षमता से जुड़े सवालों का उल्लेख किया। UNESCO ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे निर्माण और विकास परियोजनाओं की जानकारी भी मांगी थी, जिनसे जयपुर की Outstanding Universal Value प्रभावित हो सकती है।

इसका मतलब यह है कि जयपुर की विरासत को लेकर संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी चिंताएं पहले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हैं। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इन्हीं मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है।

दिसंबर 2026 तक कार्रवाई की जरूरत

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दिसंबर 2026 तक पर्याप्त और प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो जयपुर की वॉल्ड सिटी को UNESCO World Heritage Site के रूप में मिले दर्जे पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल जयपुर का UNESCO दर्जा समाप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने संभावित खतरे को लेकर चेतावनी दी है और अधिकारियों को संरक्षण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। इसलिए इसे तत्काल UNESCO द्वारा दर्जा वापस लेने की घोषणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित विभागों से समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा की है। अब प्रशासन को यह बताना होगा कि विरासत क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकने और पुराने ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

JDA और नगर निगम को करना होगा सर्वे

हाई कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA और जयपुर के नगर निगमों को वॉल्ड सिटी में अनधिकृत और अनियंत्रित निर्माण का सर्वे करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को यह पता लगाना होगा कि पिछले वर्षों में कितने ऐसे निर्माण हुए हैं, जो निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि ऐसे मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। इनमें विरासत संरक्षण के लिए मौजूद नियम, निर्माण की अनुमति देने की प्रक्रिया, Heritage Impact Assessment की स्थिति, ऐतिहासिक इमारतों की मैपिंग और पिछले पांच वर्षों में हुए अनधिकृत निर्माण का विवरण शामिल है।

इसके अलावा अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कितनी बार निर्माण गिराने, सील करने, मुकदमा दर्ज करने या जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की गई।

Heritage Impact Assessment पर भी सवाल

हाई कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि वॉल्ड सिटी और उसके आसपास निर्माण परियोजनाओं को अनुमति देने से पहले Heritage Impact Assessment या किसी विशेषज्ञ अध्ययन की प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं।

ऐसे अध्ययन का उद्देश्य यह समझना होता है कि किसी प्रस्तावित निर्माण या विकास परियोजना से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

जयपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक निर्माण और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के साथ पुरानी वास्तुकला और शहर की मूल संरचना को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। कोर्ट ने प्रशासन से यह भी पूछा है कि विकास की जरूरत और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या व्यवस्था मौजूद है।

पुराने महलों और इमारतों में बदलाव चिंता का विषय

जयपुर की वॉल्ड सिटी में बड़ी संख्या में पुरानी हवेलियां, महलनुमा इमारतें, धार्मिक स्थल और पारंपरिक बाजार मौजूद हैं। इनमें से कई इमारतें केवल निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि शहर की सामूहिक ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा भी मानी जाती हैं।

कोर्ट के आदेश में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि ऐतिहासिक संरचनाओं में अनधिकृत बदलाव या उन्हें हटाकर आधुनिक निर्माण किए जाने से शहर की वास्तुकला की एकरूपता प्रभावित हो सकती है।

यदि किसी पुराने भवन का मूल स्वरूप पूरी तरह बदल दिया जाता है या उसकी जगह ऐसी आधुनिक संरचना खड़ी हो जाती है जो आसपास के ऐतिहासिक वातावरण से मेल नहीं खाती, तो इससे पूरे विरासत क्षेत्र की दृश्य पहचान प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से Heritage Regulations में निर्माण और बदलाव के लिए विशेष प्रावधान रखे जाते हैं।

UNESCO का दर्जा क्यों महत्वपूर्ण है?

विश्व धरोहर का दर्जा किसी शहर या स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देता है। जयपुर के मामले में इसका पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी महत्व है।

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक जयपुर की ऐतिहासिक वॉल्ड सिटी, बाजारों, किलों, महलों और वास्तुकला को देखने पहुंचते हैं। UNESCO की पहचान इस विरासत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा कि World Heritage designation का महत्व केवल सम्मान तक सीमित नहीं है। इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ती हैं और विरासत संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और संसाधन आकर्षित होते हैं।

ऐसे में यदि किसी विश्व धरोहर स्थल की मूल विशेषताओं को लगातार नुकसान पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी पड़ सकता है।

पहले भी कुछ World Heritage Sites का दर्जा हट चुका है

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में UNESCO World Heritage List से हटाए जा चुके कुछ स्थलों का भी उल्लेख किया। आदेश में Arabian Oryx Sanctuary, Dresden Elbe Valley, Historical Monuments of Mtskheta और Liverpool Maritime Mercantile City के उदाहरण दिए गए हैं।

इन उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि World Heritage का दर्जा हमेशा स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यदि किसी स्थल की Outstanding Universal Value को गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचता है और संरक्षण उपाय पर्याप्त नहीं रहते, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके दर्जे पर कार्रवाई हो सकती है।

हालांकि, जयपुर के मामले में फिलहाल UNESCO द्वारा दर्जा हटाने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मौजूदा स्थिति में हाई कोर्ट का जोर प्रशासनिक कार्रवाई और संरक्षण उपायों पर है।

प्रशासन को देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों से व्यापक स्टेटस रिपोर्ट और एक Action Plan पेश करने को कहा है। इसमें तत्काल और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कदमों का विवरण देना होगा।

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि कौन-सी एजेंसी किस जिम्मेदारी को निभाएगी और निर्माण गतिविधियों पर निगरानी कैसे की जाएगी। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं।

इस मामले में राजस्थान सरकार, Urban Development and Housing Department, Local Self Department, Archaeology and Museums Department, Jaipur Development Authority, दोनों नगर निगमों और Heritage Cell समेत कई विभागों को पक्षकार बनाया गया है।

जयपुर की पहचान बचाने की चुनौती

जयपुर आज एक तेजी से विकसित होता शहर है। बढ़ती आबादी, व्यापार, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं की जरूरत के कारण निर्माण गतिविधियां स्वाभाविक रूप से बढ़ रही हैं। लेकिन वॉल्ड सिटी की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखना एक अलग चुनौती है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधुनिक शहर की जरूरतों को पूरा करते हुए जयपुर की लगभग 300 साल पुरानी वास्तु और शहरी संरचना को किस तरह बचाया जाए।

हाई कोर्ट की कार्रवाई ने इस बहस को एक बार फिर सामने ला दिया है। फिलहाल जयपुर का UNESCO World Heritage दर्जा बरकरार है, लेकिन अदालत ने संरक्षण व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता दर्ज की है और दिसंबर 2026 से पहले प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई है।

अब आने वाले महीनों में प्रशासन द्वारा किए जाने वाले सर्वे, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, Heritage Regulations का पालन और UNESCO के सामने रखी जाने वाली रिपोर्ट अहम होगी। जयपुर की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए केवल नियम बनाना ही नहीं, बल्कि उनका प्रभावी और लगातार पालन कराना भी जरूरी होगा।