बांग्लादेश की शेख हसीना पर फिर सख्त हुआ रुख, मुख्य अभियोजक बोले- वापसी पर मौत की सजा का सामना करना होगा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर भारत आईं 79 वर्षीय शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने पहले भी कहा है कि वह अपने देश वापस जाकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों का रुख उनके लिए बेहद सख्त नजर आ रहा है।

10 नवंबर 2026 को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक एमडी अमीनुल इस्लाम ने कहा कि यदि शेख हसीना देश लौटती हैं तो उन्हें मौत की सजा के फैसले का सामना करना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हसीना के पास इस फैसले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभियोजक के इस बयान से साफ है कि ढाका फिलहाल उनके लिए किसी विशेष राहत या आसान वापसी का संकेत नहीं दे रहा है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब शेख हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। बांग्लादेश सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है। ऐसे में उनकी प्रस्तावित वापसी अब केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं रह गई है, बल्कि यह कानूनी, कूटनीतिक और राजनीतिक विवाद का बड़ा विषय बन गई है।

मुख्य अभियोजक ने क्या कहा?

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक एमडी अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में शेख हसीना की संभावित वापसी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें इस फैसले का सामना करना होगा।

अभियोजक के मुताबिक, हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले के बाद अपील दायर करने की निर्धारित समयसीमा समाप्त हो चुकी है। उनका दावा है कि अब सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील का रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि हसीना की वापसी की स्थिति में उन्हें फैसले के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

अभियोजक ने यह भी सवाल उठाया कि यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत सरकार से प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए वापस भेजे जाने का अनुरोध करना चाहिए। उनके अनुसार, दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और हसीना की वापसी इसी कानूनी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए।

यह बयान बांग्लादेश सरकार के उस रुख को भी मजबूत करता है, जिसमें कहा जा रहा है कि हसीना को सामान्य यात्री की तरह यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि, अभियोजक का बयान सरकार की राजनीतिक और कानूनी स्थिति को दर्शाता है। किसी भी संभावित वापसी के बाद आगे की प्रक्रिया संबंधित अदालतों और लागू कानूनों के अनुसार ही तय होगी।

शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और पहचान पत्र क्यों मांगा?

शेख हसीना के वकीलों ने 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को एक पत्र भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। यह आवेदन लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों के माध्यम से भेजा गया था।

पत्र में कहा गया कि शेख हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके पुराने पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द किए जाने की खबरों के बाद नए दस्तावेज जारी करने की आवश्यकता है। वकीलों ने बांग्लादेश के संबंधित कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

वकीलों ने उच्चायोग से यह भी पूछा कि आवेदन को पूरा करने के लिए किन दस्तावेजों और औपचारिकताओं की जरूरत होगी। उनके पत्र में यह मांग की गई कि प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

यह आवेदन इसलिए अहम है क्योंकि अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत में रह रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उनके पुराने यात्रा दस्तावेज और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिए गए थे। ऐसे में बांग्लादेश लौटने के लिए उन्हें नए दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना और वास्तव में बांग्लादेश पहुंचना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। यदि सरकार दस्तावेज जारी नहीं करती है, तो उनके लिए सामान्य यात्रा के जरिए लौटना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण संधि के रास्ते पर जोर दे रही है।

बांग्लादेश सरकार ने आवेदन क्यों ठुकराया?

शेख हसीना के वकीलों की ओर से भेजे गए आवेदन के बाद बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट और पहचान पत्र देने से इनकार कर दिया। सरकार का तर्क है कि हसीना एक ऐसे मामले में दोषी ठहराई जा चुकी हैं, जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में मौजूदा पासपोर्ट कानूनों के तहत उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी करने का कानूनी आधार नहीं है।

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने भी इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने 1973 के बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से भी भारत से प्रत्यर्पण की मांग दोहराई गई है। सरकार का कहना है कि यदि हसीना लौटना चाहती हैं तो उन्हें सामान्य पासपोर्ट आवेदन के बजाय दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस आना चाहिए।

इस मामले में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायुन कबीर ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हसीना को भारत से प्रत्यर्पण के माध्यम से वापस लाया जाना चाहिए और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए।

इस प्रकार बांग्लादेश सरकार ने दो अलग-अलग बातें स्पष्ट की हैं। पहली, वह हसीना को नया पासपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है। दूसरी, वह भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इन दोनों फैसलों के कारण हसीना की दिसंबर में प्रस्तावित वापसी और अधिक जटिल हो गई है।

अगस्त 2024 में क्यों छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश?

शेख हसीना ने करीब 15 वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में देश ने आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार के कई चरण देखे। लेकिन इसी दौरान राजनीतिक विरोध, चुनावी प्रक्रिया, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनकी सरकार पर लगातार सवाल भी उठते रहे।

साल 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत में यह आंदोलन सरकारी भर्ती में आरक्षण के मुद्दे तक सीमित था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ता गया। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच टकराव तेज हुआ और कई जगह हिंसक घटनाएं हुईं।

सरकार की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के घटनाक्रम में करीब 1,400 लोगों की मौत हो सकती है। यह आंकड़ा उस हिंसा की गंभीरता को दर्शाता है, जिसने बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया।

आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक सरकार-विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। राजधानी ढाका सहित कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालात बिगड़ने के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गईं।

उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतरिम प्रशासन बना और पूर्व प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान हुई हिंसा तथा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच शुरू हुई। बाद में उन्हीं घटनाओं से जुड़े मामले में हसीना को दोषी ठहराया गया।

नवंबर 2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा

शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े आरोपों पर मुकदमा चला। यह मामला 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़ा था।

नवंबर 2025 में न्यायाधिकरण ने हसीना को उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी थी। फैसले में उकसाने, हत्याओं के आदेश देने और अत्याचारों को रोकने में विफल रहने जैसे आरोप शामिल थे।

यह मुकदमा शेख हसीना की गैरमौजूदगी में चला। वह उस समय भारत में थीं और अदालत के सामने पेश नहीं हुईं। उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया गया था, लेकिन उन्होंने मुकदमे की प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।

हसीना ने इस मुकदमे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और आरोपों से इनकार किया। उनके अनुसार, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। वहीं बांग्लादेश के अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया गया।

इस मामले का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह है कि सजा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई। इसी वजह से उनकी वापसी, संभावित हिरासत और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

क्या शेख हसीना अब अपील नहीं कर सकतीं?

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक एमडी अमीनुल इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले के बाद अपील दायर करने की निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। उनके अनुसार, अब अपील दाखिल करने का सामान्य कानूनी रास्ता बंद हो गया है।

अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि हसीना ने मुकदमे के दौरान अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा और फैसले के बाद निर्धारित अवधि में अपील भी नहीं की। इसलिए अब उन्हें सजा के फैसले का सामना करना होगा।

हालांकि, इस मामले में अंतिम कानूनी स्थिति को समझने के लिए बांग्लादेश के संबंधित कानूनों, न्यायाधिकरण के नियमों और उपलब्ध न्यायिक उपायों को ध्यान में रखना जरूरी है। अभियोजक की टिप्पणी अभियोजन पक्ष का पक्ष है। किसी भी अतिरिक्त कानूनी विकल्प या प्रक्रिया की उपलब्धता पर अंतिम स्थिति संबंधित न्यायिक संस्थाओं के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।

शेख हसीना की ओर से मुकदमे की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में यदि वह वापस आती हैं, तो उनके वकीलों और बांग्लादेश की अदालतों के बीच कानूनी बहस का एक नया दौर शुरू हो सकता है।

हसीना ने कहा था- डर मेरा फैसला नहीं करेगा

शेख हसीना ने पहले भी बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पता है कि स्वदेश लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि डर उनके कर्तव्य का फैसला नहीं कर सकता।

हसीना का कहना रहा है कि वह अपने देश के लोगों के बीच लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश वापस आने की इच्छा भी जाहिर की है।

उनका यह भी कहना रहा है कि बांग्लादेश में उनके परिवार का इतिहास और उनकी निजी यादें जुड़ी हुई हैं। उनके माता-पिता की कब्रें भी देश में हैं। ऐसे में वह अपने देश से पूरी तरह अलग नहीं रहना चाहतीं।

हालांकि, उनकी वापसी की घोषणा के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस रास्ते से बांग्लादेश पहुंचेंगी। उनके पास नए यात्रा दस्तावेज नहीं हैं और बांग्लादेश सरकार ने आवेदन अस्वीकार कर दिया है। दूसरी ओर, भारत से प्रत्यर्पण की मांग भी जारी है।

इसलिए दिसंबर में वापसी की उनकी इच्छा और उसे वास्तविक रूप देने की कानूनी प्रक्रिया के बीच अभी कई बाधाएं मौजूद हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का मुद्दा

शेख हसीना की वापसी का मामला अब भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों से भी जुड़ गया है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। इसी संधि के आधार पर ढाका चाहता है कि भारत हसीना को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश का कहना है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले में फैसला आ चुका है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए।

भारत की ओर से पहले कहा गया है कि बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग की समीक्षा की जा रही है। हालांकि, हालिया पासपोर्ट आवेदन और अभियोजक के ताजा बयान पर भारत की ओर से किसी नए सार्वजनिक निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रत्यर्पण का मामला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें दोनों देशों के कानून, संधि की शर्तें, संबंधित आरोपों की प्रकृति और अन्य कानूनी पहलुओं को देखा जाता है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत हसीना को तुरंत बांग्लादेश भेज देगा या उन्हें लंबे समय तक अपने यहां रहने देगा।

भारत के लिए भी यह संवेदनशील स्थिति है। एक ओर बांग्लादेश के साथ पड़ोसी और कूटनीतिक संबंध हैं, दूसरी ओर हसीना लंबे समय से भारत में रह रही हैं। ऐसे में किसी भी निर्णय का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है।

नई सरकार के सामने भी बड़ी राजनीतिक चुनौती

बांग्लादेश में फरवरी 2026 के आम चुनाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। वह लंबे समय से शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रही खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की।

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली थी। पार्टी पर प्रतिबंध और उसके कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है।

तारिक रहमान की सरकार के सामने एक तरफ देश में स्थिरता बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ 2024 की हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने का दबाव भी है। शेख हसीना की वापसी इस सरकार के लिए एक कठिन राजनीतिक और कानूनी परिस्थिति पैदा कर सकती है।

यदि हसीना लौटती हैं तो उन्हें हिरासत में लेने और अदालत के फैसले को लागू करने की मांग उठ सकती है। वहीं उनके समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देश में फिर से राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है।

सरकार को यह भी देखना होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस तरह की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल न उठें और देश में कानून-व्यवस्था भी बनी रहे।

अवामी लीग के भविष्य पर भी पड़ेगा असर

शेख हसीना की वापसी का सवाल केवल उनकी व्यक्तिगत कानूनी स्थिति तक सीमित नहीं है। इसका असर उनकी पार्टी अवामी लीग के भविष्य पर भी पड़ सकता है। यह पार्टी लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति में प्रभावशाली रही है और हसीना के नेतृत्व में कई वर्षों तक सत्ता में रही।

2024 के आंदोलन के बाद पार्टी के कई नेता देश छोड़कर चले गए, जबकि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। ऐसे में हसीना की वापसी उनके समर्थकों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना हो सकती है।

बांग्लादेश में उनके समर्थकों का एक वर्ग अब भी मानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों और सरकार-विरोधी समूहों का एक हिस्सा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

यदि हसीना वापस आती हैं तो उनके समर्थकों के जुटने और विरोधी समूहों के प्रदर्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे नई सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन सकता है।

बांग्लादेश में फिर बढ़ सकता है राजनीतिक तनाव

शेख हसीना की संभावित वापसी ऐसे समय चर्चा में है जब बांग्लादेश अभी भी 2024 के राजनीतिक संकट से पूरी तरह उबरने की कोशिश कर रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद देश में प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिशें जारी हैं।

हसीना के लौटने पर उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। एक पक्ष उनके खिलाफ सुनाई गई सजा को लागू करने की मांग कर सकता है, जबकि दूसरा पक्ष मुकदमे की निष्पक्षता और राजनीतिक परिस्थितियों पर सवाल उठा सकता है।

ऐसे माहौल में सरकार के लिए जरूरी होगा कि वह किसी भी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाए। यदि इस मामले को केवल राजनीतिक टकराव के रूप में देखा गया तो देश में पहले से मौजूद विभाजन और गहरा हो सकता है।

इसके अलावा भारत के साथ संबंध भी इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण की मांग और भारत की ओर से उसकी समीक्षा, दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा बने रहेंगे।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल शेख हसीना की वापसी को लेकर तीन महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं। पहला, क्या बांग्लादेश सरकार उन्हें नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करेगी? दूसरा, क्या भारत प्रत्यर्पण अनुरोध पर कोई नया निर्णय लेगा? तीसरा, क्या हसीना दिसंबर में वास्तव में बांग्लादेश लौटने की कोशिश करेंगी?

बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट आवेदन ठुकराकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मुख्य अभियोजक ने भी कहा है कि हसीना को मौत की सजा के फैसले का सामना करना होगा। वहीं हसीना की ओर से पहले ही स्वदेश लौटने और अदालत के सामने पेश होने की इच्छा जताई जा चुकी है।

इन परिस्थितियों में दिसंबर का महीना बांग्लादेश की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अभी यह तय नहीं है कि हसीना की वापसी किस रास्ते से होगी और क्या उन्हें देश लौटने का अवसर मिलेगा।

एक बात स्पष्ट है कि शेख हसीना का मामला अब केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी का मुद्दा नहीं रह गया है। इसमें 2024 के छात्र आंदोलन में हुई हिंसा, न्यायिक जवाबदेही, मौत की सजा, मानवाधिकार, प्रत्यर्पण संधि और दक्षिण एशिया की कूटनीति जैसे कई गंभीर प्रश्न जुड़े हुए हैं।

बांग्लादेश सरकार का मौजूदा रुख सख्त है, जबकि शेख हसीना अपने देश लौटने की इच्छा जता रही हैं। आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश की सरकारों के फैसले इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे।