जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान की चार दिन की ED कस्टडी, 16 नवंबर तक होगी पूछताछ

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के केंद्र में हैं। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने ED को आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड दे दी है। इसके बाद गुरुवार, 12 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे ED की टीम उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से अपने साथ लेकर रवाना हुई।

जांच एजेंसी को अब 16 नवंबर तक आजम खान से पूछताछ करने की अनुमति मिली है। इस दौरान यूनिवर्सिटी के निर्माण, उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन, सरकारी धन और संसाधनों के कथित इस्तेमाल तथा संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों के बारे में सवाल किए जा सकते हैं।

ED की टीम आजम खान को लखनऊ स्थित अपने जोनल कार्यालय ले जाने वाली है। उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान भी साथ मौजूद थे। शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मी उन्हें अस्पताल से लेकर आगे रवाना हुए।

हिरासत में आजम खान का बयान, शिक्षा संस्थान बनाने को बताया अपनी गलती

ED की हिरासत में जाते समय आजम खान ने अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है। उनका कहना था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाए तथा शिक्षा का मंदिर खड़ा किया, लेकिन यही उनकी गलती बन गई।

आजम खान ने कहा, “बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है। यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए। शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई है।”

उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब जांच एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उसके वित्तीय स्रोतों की पड़ताल कर रही है। आजम खान ने इस संस्थान की स्थापना की थी और वह इसे संचालित करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से भी जुड़े रहे हैं।

आजम खान के बयान को उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, जांच एजेंसी के आरोपों और आजम खान के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत पक्ष को अलग-अलग समझना जरूरी है। ED की ओर से लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं और उनका अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा।

16 नवंबर तक ED की पूछताछ, किन मुद्दों पर हो सकते हैं सवाल?

अदालत से चार दिन की कस्टडी मिलने के बाद ED के पास आजम खान से सीधे पूछताछ करने का अवसर है। जांच का मुख्य केंद्र जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल हुए धन और संसाधनों का स्रोत बताया जा रहा है।

एजेंसी यह जानने की कोशिश कर सकती है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई, यह पैसा किन माध्यमों से आया और ट्रस्ट के खातों में जमा रकम का इस्तेमाल किस तरह हुआ। इसके साथ ही सरकारी विभागों से जुड़े कामों, निर्माण सामग्री और ठेकेदारों के लेन-देन को लेकर भी सवाल किए जा सकते हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, कुछ सरकारी कार्यों के लिए उपलब्ध धन और सामग्री का इस्तेमाल कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया। ED का आरोप है कि सरकारी ठेके प्राप्त करने वाले कुछ ठेकेदारों से जौहर ट्रस्ट को दान के रूप में रकम मिली। एजेंसी इन भुगतानों के स्रोत, उनके उद्देश्य और वास्तविक उपयोग की जांच कर रही है।

पूछताछ के दौरान संबंधित दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्य आजम खान के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि, जांच के दौरान कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे और आजम खान की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है।

चार दिन की रिमांड का मतलब है कि ED को निर्धारित अवधि के भीतर पूछताछ पूरी कर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। कस्टडी रिमांड जांच एजेंसी को पूछताछ की अनुमति देती है, लेकिन इससे किसी आरोप की अंतिम पुष्टि नहीं होती।

क्या है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला?

मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना आजम खान ने की थी। यूनिवर्सिटी का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसके संस्थापक आजम खान हैं।

यह संस्थान लंबे समय से जमीन अधिग्रहण, सरकारी संसाधनों के कथित इस्तेमाल और वित्तीय लेन-देन से जुड़े विवादों के कारण चर्चा में रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के स्तर पर दर्ज कई मामलों के बाद इस प्रकरण की जांच ED तक पहुंची।

जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास में सरकारी धन तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया। ED यह भी जांच कर रही है कि ट्रस्ट को मिलने वाले दान और अन्य वित्तीय लेन-देन का स्रोत क्या था।

एजेंसी के मुताबिक, कुछ ठेकेदारों ने सरकारी ठेके मिलने के बाद ट्रस्ट को दान दिया। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना है कि इन पैसों का वास्तविक स्रोत क्या था और क्या इनका संबंध सरकारी परियोजनाओं से था।

इन आरोपों के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA के तहत जांच शुरू की। एजेंसी का उद्देश्य कथित अपराध से प्राप्त धन और संपत्तियों के बीच संबंध की पड़ताल करना है।

किसानों की जमीन से जुड़े आरोपों के बाद शुरू हुई जांच

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों में जमीन का मामला भी महत्वपूर्ण रहा है। रामपुर में किसानों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए उनकी कृषि भूमि जबरन ली गई थी।

शिकायतों के अनुसार, कुछ किसानों पर दबाव डालकर जमीन की बिक्री से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। आरोपों में मारपीट, धमकी और गैरकानूनी तरीके से रोककर रखने जैसी बातें भी शामिल थीं।

रामपुर के अजीमनगर थाने में जुलाई 2019 में आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थीं। इन्हीं मामलों और उनसे जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे चलकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि FIR में दर्ज आरोप अपने आप में दोषसिद्धि नहीं होते। किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का फैसला अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होता है।

ED ने अपनी जांच में जमीन से जुड़े मामलों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल हुए धन और सरकारी संसाधनों की भूमिका को भी शामिल किया है। इसीलिए अब जांच केवल भूमि विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों तक पहुंच चुकी है।

426 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED ने 28 अक्टूबर 2026 को यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की थी। एजेंसी ने कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग 426.46 करोड़ रुपये बताया था।

ED के आकलन के मुताबिक, इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये हो सकता है। एजेंसी का कहना है कि संपत्तियों पर किए गए खर्च के कुछ हिस्सों के वैध स्रोत का पता नहीं चल पाया है।

कुर्की की कार्रवाई का अर्थ है कि जांच एजेंसी ने कानून के तहत संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया अपनाई है। इसका उद्देश्य कथित अपराध से जुड़ी संपत्ति को जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखना होता है।

हालांकि, संपत्ति की कुर्की और किसी व्यक्ति की अंतिम आपराधिक जिम्मेदारी दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं। संपत्तियों से जुड़े दावों और एजेंसी की कार्रवाई पर संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार रहता है।

ED ने अपनी जांच के दौरान यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित परिसरों में तलाशी भी ली थी। अगस्त 2026 में की गई तलाशी के दौरान एजेंसी ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे। इन सामग्रियों की जांच भी वित्तीय लेन-देन और निर्माण से जुड़े तथ्यों को समझने के लिए की जा रही है।

31 अक्टूबर को जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई थी गिरफ्तारी

आजम खान की मौजूदा ED कस्टडी से पहले भी उनकी गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर काफी चर्चा हुई थी। 31 अक्टूबर 2026 को वह लगभग 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद रिहाई का रास्ता मिला था।

हालांकि, जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद ED की टीम ने उन्हें एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया। यह मामला जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के कथित वित्तीय लेन-देन से संबंधित था।

इसके बाद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था और उन्हें डासना जेल में रखा गया।

इस तरह एक मामले में जमानत मिलने के बाद भी वह दूसरे मामले में जेल से बाहर नहीं रह सके। अब अदालत से चार दिन की कस्टडी मिलने के बाद ED उनसे सीधे पूछताछ करेगी।

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजम खान की रिहाई के समय उनके समर्थक बड़ी संख्या में रामपुर जेल के बाहर मौजूद थे। समर्थक उन्हें घर लौटते देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ED की कार्रवाई के कारण उनकी रिहाई के तुरंत बाद स्थिति बदल गई।

अखिलेश यादव ने जताई आजम खान की सुरक्षा को लेकर चिंता

आजम खान को डासना जेल से ED की टीम द्वारा ले जाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि प्रशासन आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि आजम खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए तथा किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई, जब आजम खान को ED की कस्टडी में दिए जाने और उन्हें लखनऊ ले जाने की खबर सामने आई थी। पार्टी के प्रमुख नेता की सुरक्षा को लेकर उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बनी।

आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। रामपुर से उनका राजनीतिक जुड़ाव और जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित विवाद समय-समय पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते रहे हैं।

हालांकि, इस मामले में अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी सुरक्षा को लेकर चिंता से संबंधित थी। उन्होंने जांच के आरोपों पर इस पोस्ट में विस्तृत कानूनी प्रतिक्रिया नहीं दी।

अब 16 नवंबर तक क्या होगा?

अदालत से मिली चार दिन की कस्टडी के दौरान ED का ध्यान जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड पर रहने की संभावना है। एजेंसी को यह स्पष्ट करना है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल हुई रकम कहां से आई, सरकारी संसाधनों का कथित उपयोग किस तरह हुआ और ठेकेदारों से मिले दान का वित्तीय आधार क्या था।

पूछताछ के दौरान बैंक खातों, भुगतान रिकॉर्ड, निर्माण से संबंधित दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा सकती है। एजेंसी इन दस्तावेजों के आधार पर आजम खान से सवाल कर सकती है।

16 नवंबर तक की अवधि पूरी होने पर ED को अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके बाद आजम खान को संबंधित न्यायिक प्राधिकरण के सामने पेश किया जाएगा और उनकी हिरासत या आगे की कानूनी स्थिति पर निर्णय कानून के अनुसार होगा।

फिलहाल इस मामले में दो पक्ष स्पष्ट हैं। एक ओर ED है, जो यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन और संसाधनों के कथित इस्तेमाल तथा ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। दूसरी ओर आजम खान हैं, जिन्होंने अपनी हिरासत के दौरान शिक्षा संस्थान बनाने को लेकर टिप्पणी की है।

इस मामले का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव ED की पूछताछ और उसके बाद अदालत में पेश की जाने वाली जांच की स्थिति होगी। अभी तक सामने आए आरोपों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। जांच और न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी कानूनी पुष्टि होती है।