यूपी चुनाव 2027: सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार, 181 सीटों की मांग से लेकर बैठक टलने तक, आखिर कहां फंसी बात?

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यूपी चुनाव 2027: सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार, 181 सीटों की मांग से लेकर बैठक टलने तक, आखिर कहां फंसी बात?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन राज्य की सियासत में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले ही सार्वजनिक तौर पर एक साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही हों, लेकिन सीट शेयरिंग का सवाल दोनों दलों के बीच अब तक अनसुलझा है। दोनों पार्टियों के बीच 17 नवंबर को होने वाली प्रस्तावित बैठक भी नहीं हो सकी। अब 23 से 25 नवंबर के बीच बातचीत का नया कार्यक्रम सामने आया है, हालांकि इसे लेकर भी अंतिम औपचारिक पुष्टि का इंतजार है।

इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस वास्तव में उत्तर प्रदेश की 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्या समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार होगी? क्या दोनों दल 2024 के लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को आधार बनाएंगे या विधानसभा चुनाव के लिए कोई नया फॉर्मूला तैयार होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब दोनों पार्टियां गठबंधन जारी रखने की बात कर रही हैं तो फिर बातचीत की प्रक्रिया में इतनी अनिश्चितता क्यों है?

इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए दोनों दलों के हालिया बयानों, उनकी चुनावी स्थिति और सीटों को लेकर सामने आ रही मांगों को समझना जरूरी है।

गठबंधन पर सहमति, लेकिन सीटों की संख्या पर नहीं बनी बात

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कई मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है। उन्होंने गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखा है। हालांकि, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस सवाल पर उन्होंने कोई निश्चित संख्या सार्वजनिक नहीं की है।

अखिलेश यादव की बातों में एक ओर गठबंधन जारी रखने का भरोसा दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर सीटों के बंटवारे को लेकर सावधानी भी नजर आती है। वह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीटों का फैसला आपसी सम्मान और उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

उनका रुख यह संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी केवल गठबंधन के नाम पर सीटें बांटने के बजाय हर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को देखना चाहती है। पार्टी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि जिस सीट पर जिस दल का संगठन और उम्मीदवार मजबूत है, उसे वहां चुनाव लड़ने का अवसर मिले।

कांग्रेस भी गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अधिक सीटों की हिस्सेदारी चाहती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच असली चुनौती यह है कि सम्मानजनक हिस्सेदारी और चुनावी जीत की संभावना के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

181 सीटों की मांग ने क्यों बढ़ाई राजनीतिक चर्चा?

सीट बंटवारे को लेकर विवाद उस समय अधिक चर्चा में आया, जब अखिलेश यादव ने 14 नवंबर को दावा किया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है।

यह संख्या अपने आप में बड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में 181 सीटों की मांग का अर्थ है कि कांग्रेस राज्य की लगभग 45 प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

इस दावे के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार होगी। कांग्रेस की मांग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच अलग-अलग तरह की चर्चाएं सामने आईं।

हालांकि, 181 सीटों की संख्या को कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक रूप से जारी आधिकारिक मांगपत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह संख्या अखिलेश यादव के बयान के आधार पर चर्चा में आई है। दोनों दलों की ओर से सीटों की अंतिम सूची या औपचारिक समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया है।

इसके बावजूद इस आंकड़े ने बातचीत की दिशा को प्रभावित किया है। अगर कांग्रेस 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती है और समाजवादी पार्टी इस पर सहमत नहीं होती, तो दोनों के बीच लंबी बातचीत की जरूरत पड़ सकती है।

कांग्रेस 100 से अधिक सीटों पर क्यों चाहती है दावेदारी?

कांग्रेस के भीतर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है। पार्टी के कुछ नेताओं के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में कहा गया है कि कांग्रेस 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 100 से कम सीटों पर समझौते को लेकर उसके भीतर असहमति हो सकती है।

यह रुख 181 सीटों की कथित मांग से अलग है, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस केवल सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है।

कांग्रेस का तर्क यह हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से उसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ मिला। पार्टी ने छह लोकसभा सीटें जीतीं और राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। ऐसे में वह विधानसभा चुनाव में भी अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है।

कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल गठबंधन के तहत सीटें हासिल करने का मामला नहीं है। पार्टी राज्य में संगठन को दोबारा सक्रिय करने, नए नेताओं को अवसर देने और अपने पारंपरिक क्षेत्रों में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है।

हालांकि, 100 से अधिक सीटों की बात भी नेताओं और सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इसे दोनों दलों के बीच तय हो चुका आधिकारिक फॉर्मूला नहीं माना जा सकता।

समाजवादी पार्टी 181 सीटें देने को तैयार क्यों नहीं दिख रही?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति और संगठनात्मक आधार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 111 सीटें जीतकर राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जगह बनाई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 37 सीटों पर जीत दर्ज की।

ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के सामने अपनी मौजूदा राजनीतिक ताकत और गठबंधन की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

यदि पार्टी कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें देती है, तो उसे अपने मौजूदा विधायकों, संभावित उम्मीदवारों और संगठन के स्थानीय दावेदारों के साथ तालमेल बैठाना होगा। कई विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के नेता पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में सीट किसी सहयोगी दल को देने पर स्थानीय स्तर पर असंतोष पैदा हो सकता है।

दूसरी ओर, कांग्रेस को पर्याप्त सीटें नहीं मिलतीं तो उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी हो सकती है। इससे गठबंधन के साझा चुनाव अभियान पर असर पड़ने की आशंका रहेगी।

समाजवादी पार्टी के लिए यह भी जरूरी है कि वह उन सीटों पर अपनी दावेदारी बनाए रखे जहां उसके मौजूदा विधायक हैं या पार्टी का संगठन मजबूत माना जाता है।

इसीलिए अखिलेश यादव लगातार जीतने की संभावना को सीट बंटवारे का आधार बनाने की बात कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में केवल पार्टी की मांग नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय राजनीतिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी।

17 नवंबर की बैठक क्यों नहीं हो सकी?

सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होने की उम्मीद 17 नवंबर को थी। कांग्रेस की ओर से एक दिन पहले संकेत दिए गए थे कि दोनों दलों के बीच औपचारिक चर्चा शुरू हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में भी उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति पर विचार किया गया था।

इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

कांग्रेस की बैठक के बाद यह चर्चा तेज हुई कि अगले दिन समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इस बैठक की पुष्टि नहीं की गई थी।

17 नवंबर को प्रस्तावित औपचारिक बैठक नहीं हो सकी। इससे दोनों दलों के बीच समन्वय और बातचीत की तैयारी को लेकर सवाल उठे।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि INDIA गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और दोनों दल एक-दूसरे का सम्मान करेंगे।

इस तरह एक तरफ गठबंधन को लेकर सकारात्मक बयान जारी रहे, तो दूसरी तरफ औपचारिक बैठक की तारीख को लेकर असमंजस बना रहा।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत से क्या बदला?

17 नवंबर से पहले दिल्ली में सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर बातचीत होने की जानकारी सामने आई।

रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे के संभावित प्रारूप पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि एक नए ड्राफ्ट को लेकर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

इसके बाद दोनों दलों के बीच प्रस्तावित बैठक को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक, पहले दोनों पक्ष अपने-अपने स्तर पर सीटों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर तैयारी करेंगे। इसके बाद कमेटियों के जरिए बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी।

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बातचीत रुकी नहीं है, बल्कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर शुरू हो चुकी है। उनके अनुसार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने-अपने दलों के नेताओं को आगे की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं।

इस बयान से यह संकेत मिला कि दोनों पार्टियां बातचीत को केवल औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं रखना चाहतीं। पहले नेतृत्व स्तर पर सहमति बनाने और फिर कमेटियों के माध्यम से सीटों पर चर्चा करने की कोशिश हो रही है।

23 से 25 नवंबर के बीच बातचीत का प्रस्ताव

अब दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर अगली चर्चा 23, 24 और 25 नवंबर के बीच दिल्ली में होने की संभावना जताई जा रही है।

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने बताया कि दोनों दलों के बीच इन तारीखों पर बातचीत का प्रस्ताव है। उनके मुताबिक, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से तीन-तीन सदस्यों की कमेटियां बनाई जाएंगी।

समाजवादी पार्टी की कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा अखिलेश यादव 20 नवंबर को कर सकते हैं। वहीं, कांग्रेस की ओर से बातचीत के लिए नेताओं के नाम पहले ही चर्चा में आ चुके हैं।

रिपोर्टों में कांग्रेस की तरफ से अजय माकन और समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव के नेतृत्व में बातचीत होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, अंतिम प्रतिनिधिमंडल और बैठक के कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

इन बैठकों में सीटों की संख्या, विधानसभा क्षेत्रों की प्राथमिकता, मौजूदा विधायकों की स्थिति और संभावित उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

अगर बातचीत तय समय पर होती है, तो दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे के वास्तविक फॉर्मूले की दिशा स्पष्ट हो सकती है।

कांग्रेस ने अजय माकन को दी अहम जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी किया है। राज्यसभा सांसद अजय माकन को इस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। असलम शेख और बीवी श्रीनिवास को इसका सदस्य बनाया गया है।

इस कमेटी का मुख्य काम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भूमिका निभाना होगा। पार्टी को किन क्षेत्रों में किस उम्मीदवार को उतारना चाहिए, इसके लिए संगठनात्मक और राजनीतिक जानकारी जुटाई जा सकती है।

यहां यह समझना जरूरी है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत करने वाली कमेटी की जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं।

स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस के भीतर उम्मीदवारों के चयन और उनकी उपयुक्तता पर काम करेगी, जबकि गठबंधन की बातचीत में यह तय करने की कोशिश होगी कि किन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और किनमें समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी।

कांग्रेस की यह तैयारी बताती है कि सीटों पर अंतिम सहमति बनने से पहले ही पार्टी चुनावी संगठन को सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है।

क्या 2024 लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला बनेगा आधार?

सीट शेयरिंग को लेकर एक संभावित विकल्प 2024 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला भी है। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

इस हिसाब से कांग्रेस की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत रही थी। यदि इसी अनुपात को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर लागू किया जाए, तो कांग्रेस के हिस्से में लगभग 86 सीटें आ सकती हैं।

अगर कांग्रेस की हिस्सेदारी को लगभग 20 प्रतिशत माना जाए, तो यह संख्या करीब 81 सीटों के आसपास बैठती है।

इस गणना के आधार पर 80 से 86 सीटों के बीच का आंकड़ा एक संभावित गणितीय उदाहरण हो सकता है। हालांकि, दोनों दलों ने इसे विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक फॉर्मूले के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। लोकसभा चुनाव में एक संसदीय क्षेत्र के भीतर कई विधानसभा क्षेत्र शामिल होते हैं। किसी संसदीय क्षेत्र में गठबंधन के एक दल का उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन उस क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर उसी दल की स्थिति समान हो, यह जरूरी नहीं है।

इसी वजह से 2024 का सीट बंटवारा विधानसभा चुनाव के लिए सीधे लागू करना आसान नहीं होगा।

2024 में गठबंधन का प्रदर्शन दोनों दलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के संयुक्त प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति में गठबंधन की भूमिका को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया।

उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 37 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और छह सीटों पर जीत हासिल की। दोनों दलों को मिलाकर 43 सीटें मिलीं।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन नतीजों ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच तालमेल चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस के लिए यह प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मांगने के पक्ष में एक राजनीतिक आधार हो सकता है। पार्टी यह तर्क दे सकती है कि गठबंधन के संयुक्त प्रदर्शन में उसकी भूमिका रही और उसे विधानसभा चुनाव में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के लिए भी गठबंधन का महत्व कम नहीं है। 2024 में दोनों दलों ने साथ चुनाव लड़कर बेहतर प्रदर्शन किया था। इसलिए सीटों के बंटवारे में ऐसा रास्ता तलाशना जरूरी होगा जिससे दोनों दलों का साझा चुनावी अभियान प्रभावित न हो।

हालांकि, लोकसभा चुनाव के नतीजे अपने आप विधानसभा चुनाव के नतीजों की गारंटी नहीं देते। विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय और सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे तथा संगठन की सक्रियता भी महत्वपूर्ण होते हैं।

कांग्रेस की पारंपरिक सीटों पर दावेदारी

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पारंपरिक राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करना चाहती है। रायबरेली और अमेठी जैसे क्षेत्रों को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन इलाकों में कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीतिक मौजूदगी और संगठनात्मक संबंधों के आधार पर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह सकती है।

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे।

इसके अलावा सहारनपुर देहात, बेहट, निजामाबाद और मुरादाबाद जैसी सीटों का भी कांग्रेस की संभावित दावेदारी में उल्लेख हुआ है। इनमें कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं।

यही वह बिंदु है जहां दोनों दलों के बीच बातचीत कठिन हो सकती है। कांग्रेस अपने पुराने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अधिक सीटें चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा विधायकों और मजबूत संगठन वाले क्षेत्रों को छोड़ने में सहज नहीं होगी।

किसी सीट पर गठबंधन के दोनों दलों का दावा हो तो केवल पुराने चुनावी नतीजों के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होगा। वहां मौजूदा राजनीतिक स्थिति, उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय संगठन और पिछले चुनावों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा।

जीतने की क्षमता पर जोर क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव?

अखिलेश यादव के बयानों में बार-बार एक बात सामने आई है कि सीट बंटवारे में उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को महत्व दिया जाना चाहिए।

इसका अर्थ है कि सीटें केवल पार्टी के प्रभाव या उसके पुराने प्रदर्शन के आधार पर तय न हों। दोनों दल यह देखें कि किसी विशेष विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार बेहतर मुकाबला कर सकता है।

उदाहरण के तौर पर, किसी सीट पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत हो सकता है, लेकिन यदि कांग्रेस का कोई स्थानीय उम्मीदवार अधिक प्रभावशाली माना जाता है तो वहां कांग्रेस की दावेदारी पर चर्चा हो सकती है। इसी तरह किसी क्षेत्र में कांग्रेस का पुराना आधार कमजोर हो और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत हो तो सीट सपा के पास रह सकती है।

हालांकि, इस तरह के आकलन को अंतिम रूप देना आसान नहीं होगा। दोनों दलों के पास अपने-अपने सर्वे, स्थानीय नेताओं की रिपोर्ट और चुनावी दावे हो सकते हैं। कई सीटों पर दोनों पक्ष अलग-अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

इसलिए जीतने की क्षमता को आधार बनाने के लिए एक साझा मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करना महत्वपूर्ण होगा।

कांग्रेस और सपा के सामने संगठनात्मक चुनौती

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और राज्य का राजनीतिक व सामाजिक ढांचा काफी विविध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और रोहिलखंड के क्षेत्रों में चुनावी समीकरण अलग-अलग हो सकते हैं।

किसी एक क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो सकता है, तो दूसरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की पकड़ अधिक हो सकती है। ऐसे में पूरे प्रदेश के लिए एक ही सीट बंटवारे का अनुपात लागू करना मुश्किल होगा।

कांग्रेस को अपनी संगठनात्मक स्थिति के साथ-साथ स्थानीय उम्मीदवारों की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। यदि पार्टी को बड़ी संख्या में सीटें मिलती हैं, तो उसे सभी क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार तलाशने होंगे।

समाजवादी पार्टी को भी अपने मौजूदा विधायकों और नए दावेदारों के बीच संतुलन बनाना होगा। गठबंधन के कारण कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं, जिससे पार्टी के स्थानीय नेताओं की नाराजगी का जोखिम रहेगा।

दोनों दलों के लिए यह जरूरी होगा कि सीटों का बंटवारा अंतिम समय तक लंबित न रहे। समय पर निर्णय होने से उम्मीदवारों को क्षेत्र में काम करने और संगठन को सक्रिय करने का अवसर मिलेगा।

क्या गठबंधन टूटने की आशंका है?

फिलहाल उपलब्ध बयानों और घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने जा रहा है।

अखिलेश यादव ने कई बार साथ चुनाव लड़ने की बात दोहराई है। कांग्रेस नेतृत्व ने भी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और उत्तर प्रदेश में मजबूत विकल्प पेश करने की बात कही है।

दोनों दलों के बीच असहमति मुख्य रूप से सीटों की संख्या और उनके बंटवारे के तरीके को लेकर दिखाई दे रही है। राजनीतिक गठबंधनों में सीट शेयरिंग की बातचीत अक्सर जटिल होती है, खासकर तब जब दोनों दलों के अपने संगठन और चुनावी दावे हों।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर चर्चा हुई है और अब कमेटियों के जरिए अगला चरण शुरू करने की तैयारी बताई जा रही है।

इसलिए मौजूदा स्थिति को गठबंधन टूटने के बजाय सीटों पर सहमति बनाने की चुनौती के रूप में देखना अधिक उचित होगा। अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब दोनों दल औपचारिक रूप से सीटों का बंटवारा तय करेंगे।

दिसंबर से चुनावी अभियान की तैयारी

सीट बंटवारे की बातचीत के साथ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी गतिविधियां तेज करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में रैलियों और यात्राओं के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रही है।

कांग्रेस की रणनीति केवल गठबंधन की बातचीत तक सीमित नहीं है। पार्टी अपने संगठन को जिला और बूथ स्तर पर सक्रिय करने, चुनावी समितियां बनाने और अपना अलग घोषणापत्र तैयार करने पर भी काम कर रही है।

26 नवंबर को लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी सामने आई है। इसी तारीख के आसपास समाजवादी पार्टी की ओर से भी अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने की बात कही गई है।

इससे संकेत मिलता है कि दोनों दल गठबंधन की बातचीत के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक तैयारियां भी जारी रखना चाहते हैं।

आगे क्या होगा?

अब सबकी नजर 23 से 25 नवंबर के बीच प्रस्तावित बातचीत पर है। इन बैठकों में दोनों दलों के प्रतिनिधि सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा कर सकते हैं।

समाजवादी पार्टी की कमेटी के सदस्यों की घोषणा 20 नवंबर को होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो सकता है।

सीट शेयरिंग पर समझौता करते समय दोनों दलों के सामने कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे:

  1. कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं और समाजवादी पार्टी अपने लिए कितनी सीटें रखे।
  2. क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का अनुपात विधानसभा चुनाव में उपयोगी होगा?
  3. रायबरेली, अमेठी और अन्य पारंपरिक क्षेत्रों में किस दल को प्राथमिकता मिलेगी?
  4. जिन सीटों पर दोनों दल दावा कर रहे हैं, वहां उम्मीदवार की जीतने की संभावना कैसे तय होगी?
  5. मौजूदा विधायकों और स्थानीय नेताओं की दावेदारी का समाधान कैसे निकलेगा?
  6. सीटों का अंतिम फैसला कितनी जल्दी किया जाएगा, ताकि चुनावी अभियान प्रभावित न हो।

इन सवालों पर सहमति बनना ही गठबंधन की आगे की दिशा तय करेगा।

फिलहाल संख्या से ज्यादा फॉर्मूले पर नजर

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मामला केवल 181 या 100 सीटों के आंकड़े तक सीमित नहीं है। असली चुनौती यह है कि दोनों दल अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखते हुए ऐसा समझौता कैसे तैयार करें, जिसमें गठबंधन की साझा रणनीति भी बनी रहे।

कांग्रेस अधिक सीटों के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमिका बढ़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी अपनी मौजूदा ताकत और संगठनात्मक आधार को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा करना चाहती है।

दोनों दलों के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की चुनौती भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होंगे। ऐसे में केवल पुराने अनुपात के आधार पर सीटें तय करना पर्याप्त नहीं होगा।

फिलहाल गठबंधन को लेकर दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। 23 से 25 नवंबर के बीच प्रस्तावित बातचीत इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। उसके बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का बंटवारा किस तरह तय होता है।

 

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