
चार साल बाद बदला दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड का चुनावी नतीजा, AAP पार्षद अरुण नवारिया की कुर्सी गई; BJP के नरेश को कोर्ट ने घोषित किया विजेता
दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 से आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव अदालत ने रद्द कर दिया है। साकेत कोर्ट ने 2022 के नगर निगम चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार नरेश को निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही करीब चार साल पहले आए चुनाव परिणाम में बड़ा बदलाव हो गया है।
अदालत ने यह फैसला अरुण नवारिया द्वारा नामांकन के समय दाखिल किए गए हलफनामे में अपने आपराधिक मामले और उसमें हुई सजा की जानकारी नहीं देने के आधार पर सुनाया। कोर्ट ने माना कि उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना मतदाताओं के जानने के अधिकार को प्रभावित करता है। अदालत ने इसे चुनावी प्रक्रिया में गलत आचरण माना और नवारिया के निर्वाचन को अमान्य कर दिया।
इस मामले में BJP उम्मीदवार नरेश ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण नवारिया ने नामांकन के समय जरूरी जानकारी छिपाई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए नरेश को विजेता घोषित कर दिया।
18 नवंबर को सुनाया गया फैसला
दक्षिण दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने 18 नवंबर 2026 को इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने अरुण नवारिया के चुनाव को रद्द करते हुए BJP उम्मीदवार नरेश को वार्ड नंबर 166 का विधिवत निर्वाचित पार्षद घोषित किया।
यह फैसला 2022 में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव से संबंधित चुनाव याचिका पर आया है। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरुण नवारिया ने जीत हासिल की थी, जबकि BJP के नरेश दूसरे स्थान पर रहे थे।
नरेश ने चुनाव परिणाम आने के बाद अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि नवारिया ने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और सजा की जानकारी नहीं दी थी। इससे मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद इस जानकारी को महत्वपूर्ण माना और चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया।
2022 में अरुण नवारिया को मिले थे 13,721 वोट
पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 में 4 दिसंबर 2022 को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में अरुण नवारिया ने 13,721 वोट हासिल किए थे। BJP के उम्मीदवार नरेश को 10,114 वोट मिले थे।
दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर 3,607 वोट का था। उस समय नवारिया को विजयी घोषित किया गया था और उन्होंने पार्षद के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था।
चुनाव में अन्य उम्मीदवारों को भी वोट मिले थे। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, लक्ष्मी चंद को 2,328 वोट और प्रवीण कुमार को 427 वोट मिले थे।
| उम्मीदवार | पार्टी | प्राप्त वोट |
|---|---|---|
| अरुण नवारिया | AAP | 13,721 |
| नरेश | BJP | 10,114 |
| लक्ष्मी चंद | अन्य | 2,328 |
| प्रवीण कुमार | अन्य | 427 |
चुनाव के बाद नरेश ने परिणाम को चुनौती दी। उनका मुख्य आरोप था कि अरुण नवारिया ने अपने नामांकन के दौरान आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अब फैसला नरेश के पक्ष में आया है।
इस तरह 2022 में जिस वार्ड में AAP ने जीत दर्ज की थी, वहां अब अदालत के आदेश के बाद BJP का प्रतिनिधित्व होगा।
नामांकन के हलफनामे में क्या जानकारी छिपाने का आरोप था?
इस पूरे मामले का केंद्र अरुण नवारिया का चुनावी हलफनामा रहा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के साथ निर्धारित जानकारी देनी होती है। इसमें उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और अदालतों में हुई सजा से जुड़ी जानकारी भी शामिल होती है।
नरेश की चुनाव याचिका के मुताबिक, अरुण नवारिया के खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में FIR नंबर 11/2010 दर्ज हुई थी। आरोप था कि इस मामले में नवारिया ने अपने नामांकन के समय आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं दी।
याचिका में कहा गया था कि नवारिया ने चुनावी फॉर्म में आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी के स्थान पर ‘Not Applicable’ लिखा था। नरेश का दावा था कि यह जानकारी अधूरी और भ्रामक थी, क्योंकि संबंधित मामले में नवारिया को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि उम्मीदवार के खिलाफ हुई सजा की जानकारी मतदाताओं से छिपाई गई थी। कोर्ट के अनुसार, उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी चुनाव में मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
2010 में दर्ज हुई थी FIR
मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, अरुण नवारिया के खिलाफ जनवरी 2010 में अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता वरुण चौधरी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था।
शिकायत में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया था। बाद में इस मामले में नवारिया को दोषी ठहराए जाने की जानकारी चुनाव याचिका में दी गई।
रिपोर्टों के अनुसार, फरवरी 2013 में उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उन्हें दो साल की अवधि के लिए प्रोबेशन पर छोड़ा था। इसके लिए 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत से संबंधित शर्तों का उल्लेख किया गया।
बाद में 2020 में इस मामले में सजा से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। 2022 के नगर निगम चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय इस जानकारी का खुलासा नहीं किए जाने को नरेश ने अपनी चुनाव याचिका का मुख्य आधार बनाया।
अदालत ने इस तथ्य को चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से जुड़ा मामला माना।
मतदाताओं के ‘जानने के अधिकार’ पर कोर्ट की टिप्पणी
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू मतदाताओं के सूचना के अधिकार से जुड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके सामने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की पृष्ठभूमि क्या है।
किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने या उसे अदालत से सजा मिलने की जानकारी कई बार मतदाताओं के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए चुनावी हलफनामे में निर्धारित जानकारियों का सही और पूरा खुलासा करना जरूरी होता है।
अदालत ने इस मामले में उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाने को मतदाताओं के ‘Know Your Candidate’ यानी अपने उम्मीदवार को जानने के अधिकार का उल्लंघन माना।
यह सिद्धांत चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता किसी उम्मीदवार को चुनने से पहले उसके बारे में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।
यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर ऐसी जानकारी छिपाता है, तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने अरुण नवारिया के निर्वाचन को अमान्य कर दिया।
BJP उम्मीदवार नरेश ने दाखिल की थी चुनाव याचिका
2022 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे BJP उम्मीदवार नरेश ने नतीजे को चुनौती देते हुए अदालत में चुनाव याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि अरुण नवारिया ने नामांकन के समय अपने आपराधिक मामले और सजा का खुलासा नहीं किया।
नरेश ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस आधार पर नवारिया के निर्वाचन को रद्द किया जाए। उनका कहना था कि उम्मीदवार द्वारा गलत या अधूरी जानकारी देने से मतदाताओं को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला।
याचिका में यह भी कहा गया कि चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी देना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो इसे चुनावी कानूनों के तहत गलत आचरण माना जाना चाहिए।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद नरेश के पक्ष में फैसला सुनाया। नवारिया का निर्वाचन रद्द कर दिया गया और नरेश को विधिवत निर्वाचित पार्षद घोषित किया गया।
चार साल बाद बदला वार्ड का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
इस फैसले का सबसे प्रत्यक्ष असर पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ा है। 2022 के चुनाव में AAP के अरुण नवारिया ने जीत दर्ज की थी। अब अदालत के आदेश के बाद उसी चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे BJP उम्मीदवार नरेश को पार्षद घोषित कर दिया गया है।
इस बदलाव के लिए वार्ड में नया चुनाव कराने के बजाय अदालत ने उपलब्ध चुनाव परिणाम के आधार पर दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया।
इसका अर्थ है कि 2022 में हुए मतदान के परिणाम को कानूनी आधार पर बदल दिया गया है। जिस उम्मीदवार को उस समय विजेता घोषित किया गया था, उसका निर्वाचन अब अदालत ने अमान्य कर दिया है।
यह फैसला स्थानीय स्तर पर वार्ड के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगा। अब पुष्प विहार के नागरिकों का प्रतिनिधित्व BJP के नरेश करेंगे, बशर्ते अदालत के आदेश के क्रियान्वयन में कोई अन्य कानूनी बाधा सामने न आए।
क्या इस फैसले का MCD में बहुमत पर असर पड़ेगा?
अरुण नवारिया का चुनाव रद्द होने और नरेश को विजेता घोषित किए जाने से वार्ड नंबर 166 का प्रतिनिधित्व बदल गया है। हालांकि, इससे दिल्ली नगर निगम में दलों की कुल संख्या और बहुमत की स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं बताई जा रही है।
MCD में कुल 250 वार्ड हैं। इस एक सीट के AAP से BJP के पास जाने से दोनों दलों की पार्षद संख्या में बदलाव होगा, लेकिन इससे पूरे नगर निगम का राजनीतिक संतुलन अपने आप नहीं बदल जाता।
राजनीतिक दलों की ताकत का आकलन करते समय केवल एक वार्ड के नतीजे को नहीं, बल्कि सदन में मौजूद सभी पार्षदों की संख्या और समर्थन की स्थिति को देखना पड़ता है।
इसलिए इस फैसले का महत्व मुख्य रूप से पुष्प विहार वार्ड के प्रतिनिधित्व और चुनावी हलफनामे में सही जानकारी देने की कानूनी जिम्मेदारी से जुड़ा है।
चुनावी हलफनामे में सही जानकारी देना क्यों जरूरी?
चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन के दौरान निर्धारित दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों में उम्मीदवार की पहचान, संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है।
इन जानकारियों का उद्देश्य मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पर्याप्त जानकारी देना है। मतदाता चुनाव के दौरान केवल पार्टी या प्रचार के आधार पर ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और सार्वजनिक रिकॉर्ड को देखकर भी अपना निर्णय ले सकते हैं।
यदि कोई उम्मीदवार अपने खिलाफ दर्ज मामलों या अदालत से मिली सजा की जानकारी छिपाता है, तो मतदाताओं के सामने अधूरी तस्वीर पहुंच सकती है।
इसलिए चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देना या जरूरी तथ्य छिपाना गंभीर विषय माना जाता है। यह केवल उम्मीदवार और प्रतिद्वंद्वी के बीच विवाद नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ा मामला है।
पुष्प विहार के मामले में अदालत ने इसी पहलू को महत्वपूर्ण माना और नवारिया का चुनाव रद्द कर दिया।
अदालत के फैसले के बाद आगे क्या?
साकेत कोर्ट के फैसले के बाद पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 में पार्षद पद को लेकर स्थिति बदल गई है। BJP उम्मीदवार नरेश को अदालत ने निर्वाचित घोषित किया है।
हालांकि, किसी भी न्यायिक फैसले के बाद उसके प्रशासनिक क्रियान्वयन और आगे उपलब्ध कानूनी विकल्पों का महत्व बना रहता है। इस मामले में अपील या आगे की कानूनी कार्रवाई से जुड़ी स्थिति की आधिकारिक जानकारी सामने आने पर ही पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
फिलहाल अदालत का आदेश 2022 के चुनाव परिणाम को बदलने वाला है। इसने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार की सजा से जुड़ी जानकारी छिपाने का मामला केवल औपचारिक गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
चार साल बाद आए इस फैसले ने पुष्प विहार की पार्षदी AAP से BJP के पास पहुंचा दी है। अब वार्ड नंबर 166 में नरेश को निर्वाचित पार्षद के रूप में जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं, यह मामला चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भी एक संदेश है कि नामांकन के दौरान मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां सही और पूरी तरह देना आवश्यक है।