बिना फास्टैग वाले उपयोगकर्ताओं को अब यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर टोल राशि के दोगुने के बजाय टोल की कीमत का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा।
Toll Tax – फोटो : एएनआई
सरकार ने गैर-फास्टैग यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नियमों में बदलाव करते हुए बताया है कि जो लोग UPI (यूपीआई) के जरिए टोल का भुगतान करते हैं, उन्हें अब पहले की तुलना में कम जुर्माना देना होगा। नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।
टोल टैक्स – फोटो : Adobe Stock
अब डबल नहीं, सिर्फ 1.25 गुना लगेगा चार्ज
पहले जो वाहन FASTag (फास्टैग) का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्हें टोल पर दोगुनी रकम यानी 2 गुना फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर वे यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें सिर्फ 1.25 गुना रकम देनी होगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी टोल की फास्टैग दर 100 रुपये है, तो नॉन-फास्टैग यूजर को अब 125 रुपये देने होंगे। पहले इसी स्थिति में उन्हें 200 रुपये देना पड़ता था।
यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि नगद में होने वाले लीक और गड़बड़ियों को कम किया जा सके और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। हालांकि, जो लोग अभी भी नगद से टोल भरेंगे, उन्हें पहले की तरह दोगुना चार्ज ही देना होगा।
टोल कलेक्शन – फोटो : AI
FASTag सिस्टम फेल होने पर नहीं लगेगा चार्ज
सरकार ने एक और राहत की घोषणा की है। अगर किसी वाहन में वैध फास्टैग लगा है, लेकिन टोल सिस्टम उसे पहचान नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ड्राइवर को बिना भुगतान किए आगे जाने दिया जाएगा। इस कदम का मकसद टोल ऑपरेटरों को ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है ताकि सिस्टम परेशानी-मुक्त तरीके से चले।
