बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग से उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न या यौन अपराध की जानकारी मिलती है, तो उसे इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि वह जानबूझकर ऐसी जानकारी छिपाता है या रिपोर्ट नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने कुछ लोगों को इस आधार पर राहत दे दी थी कि उन्हें अपराध की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। मामला एक स्कूल से जुड़ा था, जहां एक नाबालिग छात्रा ने कथित यौन उत्पीड़न की जानकारी शिक्षकों और प्रधानाचार्य को दी थी। बाद में यह आरोप लगा कि संबंधित अधिकारियों ने समय पर पुलिस या सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि पीड़ित बच्चा स्वयं किसी जिम्मेदार व्यक्ति को घटना की जानकारी देता है, तो उसे गंभीरता से लेना और कानून के अनुसार रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि POCSO कानून की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को, जिसे बच्चे के साथ यौन अपराध की जानकारी मिले, तत्काल इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे के साथ हुए यौन अपराध को दबाया न जा सके और समय रहते जांच शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की इस जिम्मेदारी की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती।
फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई बच्चा स्वयं किसी शिक्षक, प्रधानाचार्य, रिश्तेदार, अभिभावक, चिकित्सक या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की जानकारी देता है, तो उस व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए। केवल यह कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता कि उसने घटना स्वयं नहीं देखी थी या उसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं थे। अदालत के अनुसार, बच्चे द्वारा दी गई सूचना को गंभीरता से लेना और कानून के अनुरूप कार्रवाई करना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि POCSO कानून बच्चों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है, इसलिए इसकी व्याख्या भी उसी उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि रिपोर्टिंग को लेकर ढिलाई बरती जाती है, तो कई मामलों में अपराध सामने आने से पहले ही दब सकते हैं और पीड़ित बच्चों को समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory Reporting) का प्रावधान इस कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, POCSO Act की धारा 21 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 19 के तहत अपनी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत इस प्रावधान को व्यापक रूप से लागू करने के पक्ष में है, ताकि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की जानकारी छिपाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय का प्रभाव केवल स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। अस्पताल, बाल संरक्षण संस्थान, छात्रावास, खेल अकादमियां, गैर-सरकारी संगठन और ऐसे सभी संस्थान, जहां बच्चों के साथ नियमित संपर्क रहता है, उन्हें भी इस फैसले के बाद अपनी आंतरिक शिकायत और रिपोर्टिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत करना होगा। यदि किसी कर्मचारी को किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलती है, तो उसे तुरंत कानून के अनुसार संबंधित एजेंसियों को सूचित करना होगा।
बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ेगी और ऐसे मामलों को दबाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। उनका मानना है कि कई मामलों में बच्चे सबसे पहले अपने शिक्षक, रिश्तेदार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को घटना बताते हैं। यदि वही व्यक्ति जानकारी छिपा ले, तो पीड़ित को न्याय मिलने में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अदालत का यह फैसला बाल सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि POCSO कानून के तहत बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अदालत ने संदेश दिया है कि नाबालिगों के साथ यौन अपराध की जानकारी मिलने पर चुप रहना या मामले को दबाना केवल नैतिक नहीं, बल्कि कानूनी रूप से भी गंभीर परिणामों वाला कदम हो सकता है। अब ऐसे मामलों में जानकारी छिपाने वाले लोगों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई का रास्ता और अधिक स्पष्ट हो गया है।
