यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर सपा से कल होगी बातचीत, अखिलेश यादव के सामने सीट बंटवारे की चुनौती

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यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर सपा से बातचीत टली, पहले बनेगी समन्वय समिति; अखिलेश के सामने सीट बंटवारे की चुनौती

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। दोनों दल INDIA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से 181 विधानसभा सीटों पर दावेदारी किए जाने की खबर ने राजनीतिक चर्चा बढ़ा दी है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम में संकेत दिया था कि कांग्रेस ने 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 181 सीटें मांगी हैं। हालांकि, इस मांग की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पसंद की सीटों की सूची सपा के साथ साझा की है।

दोनों दलों के बीच 17 नवंबर को सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू होने की संभावना थी, लेकिन सोमवार रात सामने आए घटनाक्रम के बाद यह बैठक टाल दी गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद पहले दोनों पार्टियों की एक समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी है। यह समिति अगले दो से तीन दिनों में गठित की जा सकती है। इसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी।

181 सीटों की मांग से बढ़ी गठबंधन में हलचल

कांग्रेस की ओर से 181 सीटों पर दावा किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस की यह मांग कुल सीटों के लगभग 45 प्रतिशत हिस्से के बराबर बैठती है।

इस मांग को लेकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटें मांगी हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि मांग इससे थोड़ी कम है। जब उनसे 180 सीटों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि उसमें एक जोड़ दीजिए।

अखिलेश के इस जवाब के बाद कांग्रेस की मांग का आंकड़ा 181 सीटों के रूप में सामने आया। हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस संख्या को अंतिम मांग के तौर पर स्वीकार नहीं किया है।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची में करीब 22 ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इन निर्वाचन क्षेत्रों पर दोनों दलों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण होगी।

17 नवंबर की बैठक क्यों टली?

पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मंगलवार, 17 नवंबर को सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होने की संभावना थी। कांग्रेस की ओर से इस चर्चा में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नेताओं की तैयारी भी थी।

लेकिन सोमवार को कांग्रेस और सपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद रणनीति में बदलाव हुआ। सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच चर्चा हुई। इसमें दोनों दलों की एक समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी।

अब अगले दो से तीन दिनों में इस समिति का गठन किए जाने की संभावना है। समिति के गठन के बाद ही सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी।

इस बदलाव का अर्थ है कि दोनों दल पहले बातचीत की औपचारिक व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं। सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों पर फैसला बाद के चरण में होगा।

राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दिया जीत का फॉर्मूला

सीट बंटवारे की चर्चा के बीच कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर एक अहम बैठक की। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संदेश दिया कि कांग्रेस को गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन सीटों की संख्या से ज्यादा उन सीटों पर ध्यान देना जरूरी है जहां पार्टी की जीत की संभावना मजबूत है।

कांग्रेस की रणनीति में अब केवल अधिक सीटें हासिल करना प्राथमिकता नहीं दिख रही है। पार्टी उन निर्वाचन क्षेत्रों को महत्व देना चाहती है जहां उसका संगठन सक्रिय है, स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं और चुनावी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की संभावना है।

इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, इमरान मसूद और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

कांग्रेस की ओर से कौन संभालेगा बातचीत की जिम्मेदारी?

समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के लिए कांग्रेस की ओर से कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, इमरान मसूद और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल बताए गए हैं।

इन नेताओं को पार्टी की ओर से सीटों की स्थिति, संगठन की मजबूती और संभावित उम्मीदवारों के आधार पर बातचीत आगे बढ़ानी है।

इसके अलावा कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए अलग-अलग राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन भी किया है। उत्तर प्रदेश के लिए अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। असलम शेख और बी. वी. श्रीनिवास को भी इस समिति में शामिल किया गया है।

स्क्रीनिंग कमेटी का काम चुनाव से पहले उम्मीदवारों और निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी का मूल्यांकन करना है। इससे पार्टी को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि किन सीटों पर उसका दावा मजबूत है।

अखिलेश यादव का जोर भी जीतने वाले उम्मीदवारों पर

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सीटों की संख्या के बजाय उम्मीदवारों की जीत की संभावना को महत्वपूर्ण बता चुके हैं। उनका कहना है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा इस आधार पर होना चाहिए कि किस निर्वाचन क्षेत्र में किस दल का उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि INDIA गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और दोनों दल आपसी सम्मान के साथ सीटों पर समझौता करेंगे।

उनके इस रुख से संकेत मिलता है कि सपा हर सीट पर केवल दल के आधार पर फैसला नहीं करना चाहती। स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की लोकप्रियता और संगठन की ताकत भी सीट बंटवारे में भूमिका निभा सकते हैं।

हालांकि, कांग्रेस की 181 सीटों की दावेदारी और सपा की अपनी चुनावी रणनीति के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा।

सपा की चिंता: उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता

सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच पहले भी मतभेद सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस से उन सीटों और संभावित उम्मीदवारों का विवरण मांगे जाने की खबरें आई थीं, जहां कांग्रेस जीत की स्थिति में है।

सपा का तर्क रहा है कि गठबंधन में किसी दल को सीट देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वहां उसका उम्मीदवार चुनाव जीतने की क्षमता रखता है या नहीं। पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को भी अपने आकलन का हिस्सा बना सकती है।

दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है। पार्टी को लगता है कि गठबंधन में उसे पहले की तुलना में अधिक सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

यही वजह है कि दोनों दलों के बीच बातचीत में केवल सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी।

2022 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन क्यों बन सकता है मुद्दा?

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी और उसका वोट शेयर लगभग 2.33 प्रतिशत रहा था।

वहीं, समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर करीब 36 प्रतिशत था। इस प्रदर्शन के आधार पर सपा के भीतर कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देने को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने INDIA गठबंधन के तहत साथ चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में गठबंधन ने 43 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर छह सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं।

2024 के परिणाम ने दोनों दलों के गठबंधन को नई राजनीतिक पहचान दी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद उसकी स्थिति मजबूत हुई है और विधानसभा चुनाव में उसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए।

दूसरी ओर सपा विधानसभा चुनाव के अपने संगठनात्मक आधार और राज्य में पार्टी की मौजूदगी को देखते हुए सीटों का बंटवारा करना चाहेगी।

कांग्रेस की सूची में सपा की जीती हुई सीटें भी शामिल

सीट बंटवारे की बातचीत में एक बड़ा पेच उन निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर हो सकता है, जहां फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस की प्रस्तावित सूची में करीब 22 ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां सपा ने 2022 में जीत दर्ज की थी।

ऐसी सीटों पर कांग्रेस का दावा सपा के लिए चुनौती बन सकता है। किसी मौजूदा विधायक की सीट दूसरे सहयोगी दल को देना राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से संवेदनशील फैसला हो सकता है।

कांग्रेस इन सीटों पर अपने स्थानीय संगठन और संभावित उम्मीदवारों की स्थिति के आधार पर दावा कर सकती है। वहीं, सपा अपने मौजूदा विधायकों, स्थानीय समीकरणों और चुनावी संभावनाओं को ध्यान में रखेगी।

इसलिए सीट-दर-सीट बातचीत में केवल दोनों दलों की कुल हिस्सेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सीट की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा।

क्या 181 सीटों की मांग पर समझौता संभव है?

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग अभी अंतिम और आधिकारिक समझौता नहीं है। यह आंकड़ा अखिलेश यादव के सार्वजनिक बयान और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सामने आया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बातचीत में हर सीट और उसकी स्थिति पर चर्चा होगी।

राहुल गांधी का हालिया संदेश भी बताता है कि पार्टी सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ मजबूत सीटों पर ध्यान देना चाहती है। ऐसे में 181 सीटों का आंकड़ा बातचीत की शुरुआत या दावा हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम समझौता मानना जल्दबाजी होगी।

समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार होगी, यह आने वाली बातचीत में स्पष्ट होगा। फिलहाल दोनों दलों ने गठबंधन जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन सीटों का वास्तविक बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है।

2027 में BJP के खिलाफ गठबंधन की तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। राज्य की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्षी दल उसके खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों दलों के सामने चुनौती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बना तालमेल विधानसभा चुनाव में भी कायम रहे।

विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तुलना में निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की भूमिका अधिक प्रत्यक्ष हो सकती है। इसलिए सीटों का बंटवारा गठबंधन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण विषय रहेगा।

फिलहाल 181 सीटों की मांग, सपा की जीत की संभावना पर आधारित रणनीति और समन्वय समिति का गठन इस पूरी प्रक्रिया के प्रमुख पहलू हैं। आने वाले दिनों में दोनों दलों की बातचीत से यह स्पष्ट होगा कि वे किस फॉर्मूले पर सहमत होते हैं।

अब समन्वय समिति के गठन पर नजर

17 नवंबर को प्रस्तावित बैठक टलने के बाद अब दोनों दलों की समन्वय समिति के गठन पर नजर रहेगी। इस समिति के जरिए सीटों की पहचान, दावेदारी और चुनावी संभावनाओं पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी।

कांग्रेस की ओर से सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग है, जबकि सपा सीटों की संख्या से अधिक जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की बात कर रही है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत जारी रहने से गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अंतिम सीट बंटवारे तक कई दौर की चर्चा हो सकती है।

इसलिए अभी यह कहना संभव नहीं है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की 181 सीटों की मांग स्वीकार करेगी या नहीं। इसका जवाब समन्वय समिति के गठन और उसके बाद होने वाली सीट-दर-सीट बातचीत से ही सामने आएगा।

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