सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत के सामने वकील का हंगामा, बोले- ‘आप इस कुर्सी के योग्य नहीं’; सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला

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सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत के सामने वकील का हंगामा, बोले- ‘आप इस कुर्सी के योग्य नहीं’; सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 16 नवंबर को उस समय असामान्य स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। वकील न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी अपनी शिकायत पर तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे। जब मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, तो वह नाराज हो गए और उन्होंने CJI की ईमानदारी तथा पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठा दिए।

वकील ने पीठ के सामने कहा कि मुख्य न्यायाधीश इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं और उनमें उस पद के लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है। उनकी टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही में व्यवधान आया। कुछ समय के लिए वर्चुअल सुनवाई का ऑडियो और वीडियो बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया।

यह घटना उस समय हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

दो नवंबर को भेजे पत्र पर जवाब नहीं मिलने का किया दावा

घटना सोमवार दोपहर की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के बैठते ही एक वकील ने अपनी शिकायत पर तुरंत सुनवाई की मांग की।

वकील का कहना था कि उन्होंने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर दो नवंबर को CJI के कार्यालय में एक पत्र या आवेदन दिया था। उनका दावा था कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से वह सीधे अदालत के सामने अपनी बात रखने पहुंचे थे।

वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उनके दस्तावेजों को देखा जाए और मामले को तत्काल सुना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह निर्धारित प्रक्रिया से अलग समय पर अपनी बात रख रहे हैं और इसके लिए माफी चाहते हैं।

हालांकि, अदालत में किसी मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। वकील की ओर से सीधे सुनवाई की मांग किए जाने पर पीठ ने उन्हें प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा।

जस्टिस वी. मोहना ने प्रक्रिया को लेकर टोका

जब वकील ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो जस्टिस वी. मोहना ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इस तरह किसी मामले को मेंशन नहीं किया जा सकता। अदालत में किसी मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करने के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है।

इसके बावजूद वकील अपनी मांग पर कायम रहे। वह लगातार पीठ से अपने दस्तावेज देखने और शिकायत पर सुनवाई करने का अनुरोध कर रहे थे।

स्थिति को देखते हुए CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा कि अदालत उनके मामले को देखेगी और उन्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे प्रतीक्षा करें, अदालत इस पर विचार करेगी।

लेकिन वकील ने इंतजार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बातचीत ने अप्रत्याशित रूप ले लिया और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करनी शुरू कर दी।

CJI से कहा- आप इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं

वकील ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह इंतजार नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने CJI सूर्यकांत के पद और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि वह उस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं।

उनके शब्दों का आशय था कि मुख्य न्यायाधीश को उस पद पर नहीं होना चाहिए और उनमें उस जिम्मेदारी के लिए आवश्यक ईमानदारी नहीं है।

अदालत में मौजूद लोगों के मुताबिक, इस टिप्पणी के बाद माहौल असहज हो गया। किसी भी अदालत में न्यायाधीशों के सामने पक्षकारों और वकीलों को अपनी दलीलें रखने का अधिकार होता है, लेकिन सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणियां और अव्यवस्थित व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

वकील की टिप्पणी के बाद अदालत की वर्चुअल कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो फीड कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इससे ऑनलाइन सुनवाई देख रहे लोगों को कार्यवाही का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं रहा।

सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाला

घटना के बाद अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया। वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया। इस घटनाक्रम के दौरान कुछ अन्य अधिवक्ताओं ने भी वकील के व्यवहार पर आपत्ति जताई।

अदालत में मौजूद कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। बताया गया कि संबंधित वकील ने पीठ में मौजूद जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना के प्रति सम्मान जताया, लेकिन CJI सूर्यकांत के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए।

इस घटनाक्रम के बाद अदालत की कार्यवाही में कुछ समय के लिए व्यवधान बना रहा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना के संबंध में वकील के खिलाफ कोई अंतिम न्यायिक आदेश या अवमानना की सजा सुनाई गई है। कोर्ट रूम से बाहर निकाले जाने और किसी औपचारिक कानूनी कार्रवाई के बीच अंतर समझना जरूरी है।

वकील की नाराजगी के पीछे अवमानना का मामला?

इस घटनाक्रम से जुड़ी रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि वकील पहले से अपने खिलाफ चल रहे अवमानना के एक मामले को लेकर नाराज थे। बताया गया कि वह इसी मामले से जुड़े दस्तावेज और शिकायत अदालत के सामने रखना चाहते थे।

रिपोर्टों के मुताबिक, संबंधित वकील ने पहले मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में अपनी बात रखी थी, लेकिन उन्हें अपेक्षित जवाब नहीं मिला। इसी बात को लेकर वह असंतुष्ट थे और तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे।

कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया कि वकील ने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान CJI के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का मामला सामने आया था।

हालांकि, इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं और आरोपों को अंतिम रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। वकील की शिकायत में न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख था, लेकिन अदालत में किसी आरोप का उठाया जाना उसके सही साबित होने के बराबर नहीं है।

जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था ऐसा घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट में यह पहला मामला नहीं है, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण सुनवाई के दौरान असामान्य स्थिति पैदा हुई हो। इससे पहले जुलाई 2026 में भी एक व्यक्ति ने अदालत में सुनवाई के दौरान हंगामा किया था।

उस व्यक्ति की पहचान प्रबल प्रताप के रूप में बताई गई थी। वह अदालत में अपना पक्ष खुद रख रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायाधीशों के सामने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया और एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी।

उन्होंने अपनी बात रखते हुए न्यायाधीश से कहा था कि वह संबंधित अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दें। इस पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने उनसे सवाल किया था कि क्या वह न्यायाधीशों को आदेश दे रहे हैं?

रिपोर्टों के मुताबिक, इसके बाद प्रबल प्रताप ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। हालांकि, उस समय सुनवाई कर रही पीठ में CJI सूर्यकांत शामिल नहीं थे।

उस मामले में पीठ ने अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि संबंधित व्यक्ति परेशान दिखाई दे रहे थे और उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं।

इस घटना के बाद वर्चुअल सुनवाई के दौरान कुछ स्थितियों में ऑडियो और वीडियो फीड बंद करने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अदालत की कार्यवाही को व्यवस्थित बनाए रखना था।

अक्टूबर 2025 में तत्कालीन CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के खिलाफ अनुचित व्यवहार का एक और चर्चित मामला अक्टूबर 2025 में सामने आया था। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई थे।

एक 71 वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान तत्कालीन CJI की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस घटना से अदालत में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी।

बताया गया था कि अधिवक्ता एक पूर्व सुनवाई में की गई टिप्पणी से नाराज थे। वह मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की मूर्ति को फिर से स्थापित करने की मांग से जुड़ा था।

उस मामले में CJI बीआर गवई की टिप्पणी के बाद अधिवक्ता ने नाराजगी जताई थी। घटना के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी चर्चा में आई थी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी थी।

इन घटनाओं ने अदालतों में अनुशासन, न्यायाधीशों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान को लेकर चर्चा को फिर से सामने ला दिया है।

अदालत में असहमति और अमर्यादित व्यवहार के बीच अंतर

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका के फैसलों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का अधिकार महत्वपूर्ण माना जाता है। वकील अदालत में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हैं, कानूनी तर्क देते हैं और न्यायिक आदेशों से असहमति भी जता सकते हैं।

लेकिन अदालत में अपनी बात रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और मर्यादा का पालन करना भी जरूरी है। किसी आदेश या सुनवाई से असंतुष्ट होने पर वकील के पास कानूनी उपाय मौजूद होते हैं। वह उचित प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार, अपील या अन्य उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है।

न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार जैसी गंभीर शिकायतों को भी उचित मंच और प्रक्रिया के जरिए उठाया जा सकता है। लेकिन किसी शिकायत के आधार पर अदालत की कार्यवाही बाधित करना या न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना अलग विषय है।

सोमवार की घटना में वकील ने अपनी शिकायत पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जब पीठ ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, तो उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। इसी के बाद अदालत की कार्यवाही रोकनी पड़ी और सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।

अब आगे क्या होगा?

इस घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संबंधित वकील के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। कोर्ट रूम से बाहर निकाला जाना तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने का कदम था। लेकिन यदि अदालत इस व्यवहार को न्यायिक कार्यवाही में बाधा या अवमानना के दायरे में देखती है, तो आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

अवमानना से जुड़े मामलों में अदालत को संबंधित तथ्यों, टिप्पणियों और परिस्थितियों पर विचार करना होता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का फैसला उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही किया जा सकता है।

फिलहाल घटना का मुख्य पहलू यह है कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए एक वकील ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो बंद किया गया और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कोर्ट रूम से बाहर कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में हुई यह घटना एक बार फिर अदालतों में अनुशासन, न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान और शिकायतों को उचित कानूनी तरीके से उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

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