उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिम ट्रेनर्स और फिटनेस सेंटरों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में कार्यरत सभी जिम ट्रेनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यदि कोई ट्रेनर अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर काम करता पाया गया या उसने गलत नाम, पता अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
यह फैसला हाल के महीनों में सामने आए कुछ संवेदनशील मामलों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद लिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य जिम और फिटनेस सेंटरों में काम करने वाले लोगों का सत्यापन सुनिश्चित करना तथा आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है।
जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के अनुसार गाजियाबाद में संचालित जिम, फिटनेस सेंटर और प्रशिक्षण संस्थानों को अपने यहां कार्यरत सभी ट्रेनर्स का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा। इसमें आधार, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ट्रेनर्स को नियमित रूप से कार्य करने की अनुमति मिलेगी।
अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में युवा, छात्र और महिलाएं जिम सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूरी तरह सत्यापित हो। इससे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, धोखाधड़ी या पहचान छिपाने के मामलों को रोकने में मदद मिल सकती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करता पाया गया, किसी दूसरे नाम से काम कर रहा हो या जानबूझकर अपनी वास्तविक पहचान छिपा रहा हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत जानकारी देने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
फिटनेस उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया से जिम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि कुछ संचालकों ने यह भी कहा है कि प्रशासन को प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध रखना चाहिए ताकि वैध कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था केवल सुरक्षा का उपाय नहीं है, बल्कि इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। स्कूलों, हॉस्टलों, सुरक्षा एजेंसियों और कई अन्य क्षेत्रों में पहले से ही इस तरह की सत्यापन प्रक्रिया लागू है। अब फिटनेस सेक्टर को भी इसी दिशा में लाया जा रहा है।
गाजियाबाद पुलिस ने जिम संचालकों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि वे अपने यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड अद्यतन रखें। भविष्य में किसी भी जांच के दौरान रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और जिले के सभी जिम, फिटनेस क्लब तथा ट्रेनिंग सेंटर इसके दायरे में आएंगे। उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पहचान सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
फिलहाल गाजियाबाद में जिम उद्योग से जुड़े लोग नए निर्देशों के अनुपालन की तैयारी में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में पुलिस और प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान को तेज किए जाने की संभावना है। इस कदम को जिले में सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
