वकील के खाते में गलती से पहुंच गए ₹34.32 करोड़, 48 घंटे तक बेखबर रहा NHAI; अजय बागड़िया ने खुद लौटाई पूरी रकम

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वकील के खाते में गलती से पहुंच गए ₹34.32 करोड़, 48 घंटे तक बेखबर रहा NHAI; अजय बागड़िया ने खुद लौटाई पूरी रकम

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी विभागों की भुगतान व्यवस्था और वित्तीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से हरदा में चल रहे एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भेजे जाने वाले 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये गलती से इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए। इतनी बड़ी रकम अचानक खाते में आने से वकील भी हैरान रह गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी जुटाई और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर भुगतान में हुई गलती के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पूरी रकम वापस कर दी।

इस घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि करोड़ों रुपये गलत खाते में पहुंचने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को करीब 48 घंटे तक अपनी गलती का पता नहीं चला। वहीं, जिस व्यक्ति के खाते में यह रकम पहुंची थी, उसने खुद आगे आकर विभाग को इसकी सूचना दी। बताया गया है कि पूरी राशि 9 नवंबर को NHAI को वापस कर दी गई।

अब यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी रकम के ट्रांसफर में बैंक खाते का विवरण गलत कैसे दर्ज हुआ और भुगतान से पहले कई स्तरों पर होने वाली जांच के बावजूद यह गलती पकड़ में क्यों नहीं आई, यह बड़े सवाल हैं।

7 नवंबर को खाते में आए 34 करोड़ 32 लाख रुपये

जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के बैंक खाते में NEFT के माध्यम से 34,32,94,346 रुपये जमा हुए। जब उनके मोबाइल पर बैंक की ओर से इतनी बड़ी रकम जमा होने का संदेश आया, तो वह हैरान रह गए।

आमतौर पर किसी व्यक्ति के खाते में सामान्य लेनदेन के मुकाबले इतनी बड़ी राशि पहुंचना असाधारण घटना है। बागड़िया के लिए भी यह समझना जरूरी था कि अचानक उनके खाते में करोड़ों रुपये कहां से आए और किस उद्देश्य से भेजे गए हैं।

उन्होंने बैंक से प्राप्त जानकारी और ट्रांजेक्शन के विवरण के आधार पर भुगतान के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। जांच करने पर सामने आया कि यह रकम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भेजी गई थी।

इसके बाद उन्होंने मामले को नजरअंदाज करने के बजाय संबंधित विभाग से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने हरदा NHAI प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा को फोन कर बताया कि विभाग की ओर से गलती से उनके बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम पहुंच गई है।

इस सूचना के बाद अधिकारियों को भुगतान में हुई गड़बड़ी का पता चला। विभागीय स्तर पर हुई चूक सामने आने के बाद अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार की और अधिवक्ता से रकम वापस करने का अनुरोध किया।

दो दिन के भीतर पूरी रकम NHAI को लौटाई

अजय बागड़िया ने अधिकारियों के अनुरोध के बाद पूरी राशि वापस कर दी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 9 नवंबर 2026 को 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये NHAI को लौटा दिए गए।

इस तरह 7 नवंबर को खाते में आई रकम दो दिन बाद वापस कर दी गई। इस पूरे मामले में अधिवक्ता की भूमिका इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने पहले खुद भुगतान के स्रोत की जानकारी जुटाई और फिर संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी।

इतनी बड़ी रकम अचानक किसी के खाते में पहुंचने पर व्यक्ति के सामने कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। यह समझना जरूरी होता है कि पैसा किसने भेजा, किस उद्देश्य से भेजा और क्या उसका किसी कानूनी या व्यावसायिक लेनदेन से संबंध है।

इस मामले में बागड़िया ने संबंधित विभाग से संपर्क कर गलती की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुरोध के बाद उन्होंने रकम वापस कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक, पूरी राशि वापस मिलने के बाद गलत भुगतान की घटना ने NHAI की आंतरिक प्रक्रिया पर ध्यान खींचा है।

हैदराबाद की कंपनी को भेजे जाने थे रुपये

दरअसल, यह रकम हरदा में चल रहे NHAI के एक हाईवे प्रोजेक्ट से संबंधित थी। इस परियोजना का ठेका हैदराबाद की एक फर्म को मिला हुआ बताया गया है। कंपनी को परियोजना से जुड़े भुगतान के रूप में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये दिए जाने थे।

योजना के मुताबिक, यह रकम संबंधित फर्म के अधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर होनी थी। लेकिन भुगतान की प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज हो गया। इसी वजह से कंपनी को भेजी जाने वाली रकम वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के खाते में पहुंच गई।

यहां सबसे अहम सवाल बैंक खाते के विवरण को लेकर है। किसी भी बड़े सरकारी भुगतान में लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा और अन्य जरूरी जानकारियों का मिलान किया जाना चाहिए। अगर इन विवरणों में गलती होती है, तो भुगतान गलत व्यक्ति या संस्था के खाते में जा सकता है।

इस मामले में भी शुरुआती जानकारी के अनुसार, भुगतान के दौरान गलत बैंक विवरण दर्ज होने के कारण रकम अधिवक्ता के खाते में चली गई। हालांकि, यह स्पष्ट होना बाकी है कि गलत विवरण किस स्तर पर दर्ज हुआ और अंतिम भुगतान से पहले किस अधिकारी या कर्मचारी ने उसका सत्यापन किया था।

NHAI में भुगतान के लिए होती है कई स्तरों पर जांच

इस घटना ने इसलिए भी सवाल खड़े किए हैं क्योंकि NHAI में किसी परियोजना के भुगतान के लिए एक निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी ठेकेदार या संबंधित कंपनी को भुगतान करने से पहले परियोजना के काम, दस्तावेजों और बैंक खाते से जुड़ी जानकारियों की जांच की जाती है।

सामान्य तौर पर प्रक्रिया की शुरुआत परियोजना अधिकारी के निरीक्षण से होती है। जब किसी निर्माण कार्य या परियोजना का निर्धारित चरण पूरा हो जाता है, तो संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर काम की स्थिति का जायजा लेता है।

इस दौरान यह देखा जाता है कि निर्माण कार्य तय योजना, गुणवत्ता मानकों और निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हुआ है या नहीं। निरीक्षण के बाद अधिकारी रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में काम की स्थिति और भुगतान से संबंधित जरूरी जानकारियां दर्ज की जाती हैं।

इसके बाद रिपोर्ट को परियोजना निदेशक के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। परियोजना निदेशक की स्वीकृति मिलने के बाद भुगतान से जुड़ी फाइल वित्त विभाग तक पहुंचती है।

वित्त विभाग में दस्तावेजों की जांच की जाती है। भुगतान के लिए नोटशीट तैयार होती है और संबंधित फर्म के अधिकृत बैंक खाते का विवरण भी सत्यापित किया जाना चाहिए।

इस पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, भुगतान की फाइल लगभग छह से सात स्तरों से गुजरती है। इसके बावजूद 34 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गलत खाते में पहुंच जाना विभागीय निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

छह-सात स्तरों की प्रक्रिया के बावजूद कैसे हुई चूक?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भुगतान की फाइल कई अधिकारियों और कर्मचारियों से होकर गुजरती है, तो बैंक खाते की इतनी बड़ी गलती पकड़ में क्यों नहीं आई।

किसी भी सरकारी परियोजना में भुगतान केवल रकम जारी करने तक सीमित नहीं होता। इसमें यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे। इसके लिए बैंक खाते के विवरण का मूल दस्तावेजों से मिलान, अधिकृत खाते की पुष्टि और भुगतान से पहले अंतिम जांच जैसे कदम महत्वपूर्ण होते हैं।

अगर भुगतान की प्रक्रिया में बैंक विवरण गलत दर्ज हो जाए, तो उसे मंजूरी मिलने से पहले पकड़ना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है। इस मामले में गलत खाते में रकम पहुंचने से यह सवाल उठता है कि क्या सभी स्तरों पर सत्यापन सही तरीके से किया गया था।

यह भी जांच का विषय है कि बैंक खाते का गलत विवरण किसने दर्ज किया, उसे किस स्तर पर मंजूरी मिली और भुगतान जारी करने से पहले अंतिम जांच किस अधिकारी ने की थी।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में अभी किसी विशिष्ट अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि गलती किसी एक व्यक्ति की थी। पूरे भुगतान रिकॉर्ड और प्रक्रिया की जांच के बाद ही जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकती है।

NHAI के मामलों की पैरवी भी करते हैं अजय बागड़िया

इस घटना का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया NHAI के कानूनी मामलों की पैरवी भी करते हैं। उन्हें हाईकोर्ट में प्राधिकरण के मामलों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

ऐसे में जिस विभाग के कानूनी मामलों में वह पैरवी करते हैं, उसी विभाग की ओर से उनके निजी बैंक खाते में 34 करोड़ रुपये से अधिक की रकम पहुंच जाना चर्चा का विषय बन गया है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह रकम किसी कानूनी फीस या अधिवक्ता को किए जाने वाले भुगतान के रूप में नहीं भेजी गई थी। यह हरदा हाईवे परियोजना के लिए हैदराबाद की एक फर्म को दिया जाने वाला भुगतान था, जो गलत बैंक खाते में पहुंच गया।

इसलिए इस घटना को किसी पारिश्रमिक या कानूनी भुगतान से जोड़ना सही नहीं होगा। मामला मूल रूप से परियोजना के भुगतान के दौरान बैंक विवरण में हुई गलती से संबंधित बताया गया है।

48 घंटे तक अधिकारियों को क्यों नहीं लगी भनक?

इस पूरे घटनाक्रम में करीब 48 घंटे का समय भी खास चर्चा में है। इतनी बड़ी रकम गलत खाते में पहुंचने के बाद भी विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी जानकारी नहीं हुई।

आमतौर पर बड़े वित्तीय लेनदेन में भुगतान की पुष्टि और खाते में रकम पहुंचने की निगरानी महत्वपूर्ण होती है। खासकर सरकारी परियोजनाओं में करोड़ों रुपये के भुगतान के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि पैसा सही खाते में जमा हुआ है।

अगर भुगतान गलत खाते में चला जाए, तो समय पर जानकारी मिलने से उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन इस मामले में विभाग को गलती का पता अधिवक्ता की ओर से सूचना दिए जाने के बाद चला।

इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या भुगतान के बाद लाभार्थी खाते की पुष्टि की गई थी? क्या विभाग के पास ऐसी व्यवस्था है, जिसके जरिए गलत खाते में रकम जाने की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल सके? और क्या भुगतान के बाद संबंधित फर्म से प्राप्ति की पुष्टि की जाती है?

इन सवालों के जवाब मिलने से यह समझने में मदद मिलेगी कि गलती केवल बैंक विवरण दर्ज करने में हुई थी या भुगतान के बाद निगरानी की प्रक्रिया में भी कमी रही।

सरकारी धन और वित्तीय जवाबदेही का मामला

यह रकम किसी निजी व्यक्ति की ओर से भेजी गई सामान्य राशि नहीं थी, बल्कि सरकारी हाईवे परियोजना के भुगतान से जुड़ी थी। इसलिए इस घटना का महत्व केवल गलत बैंक ट्रांसफर तक सीमित नहीं है।

सरकारी परियोजनाओं में खर्च होने वाला पैसा सार्वजनिक संसाधनों से जुड़ा होता है। ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। करोड़ों रुपये का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि राशि सही कंपनी या ठेकेदार तक पहुंचे।

यदि गलत खाते में रकम चली जाती है, तो उसे वापस प्राप्त करना एक जरूरी कदम है। लेकिन इसके साथ यह पता लगाना भी जरूरी है कि गलती हुई कैसे और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे।

इस मामले में पूरी रकम वापस मिल जाना राहत की बात है। फिर भी इससे भुगतान व्यवस्था में हुई चूक का महत्व कम नहीं हो जाता। यदि यही रकम किसी ऐसे खाते में पहुंचती, जहां से उसे वापस लेना मुश्किल होता, तो विभाग को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता था।

बैंक खाते के सत्यापन में क्या होना चाहिए?

बड़े वित्तीय लेनदेन में बैंक खाते की जानकारी का सत्यापन बेहद महत्वपूर्ण होता है। केवल खाते की संख्या दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। भुगतान से पहले यह देखना जरूरी होता है कि खाता वास्तव में उसी कंपनी या व्यक्ति का है, जिसे रकम दी जानी है।

इसके लिए अधिकृत बैंक विवरण को संबंधित अनुबंध और भुगतान दस्तावेजों से मिलाया जाना चाहिए। यदि किसी खाते में बदलाव किया जाता है, तो उसकी स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक हो सकती है।

डिजिटल भुगतान व्यवस्था में कई तरह की जांच और अनुमोदन प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। इनमें दो स्तरों पर मंजूरी, लाभार्थी खाते का सत्यापन और भुगतान के बाद पुष्टि जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस घटना के बाद NHAI की भुगतान प्रक्रिया में इन पहलुओं की समीक्षा की जरूरत महसूस होती है। खासकर उन परियोजनाओं में जहां बड़ी रकम का भुगतान किया जाता है, वहां बैंक विवरण की जांच और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए।

पूरी रकम वापस, लेकिन जवाबदेही का सवाल कायम

अजय बागड़िया ने 9 नवंबर को पूरी रकम वापस कर दी। इससे गलत खाते में पहुंची सरकारी राशि वापस मिल गई। लेकिन इस घटना से जुड़े प्रशासनिक सवाल अब भी महत्वपूर्ण हैं।

जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हैदराबाद की फर्म के खाते की जगह अधिवक्ता का बैंक खाता भुगतान रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुआ। क्या बैंक विवरण में टाइपिंग की गलती हुई थी या किसी पुराने रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया? क्या भुगतान से पहले खाते का स्वतंत्र सत्यापन किया गया था? और छह-सात स्तरों से गुजरने वाली फाइल में यह गलती किसी की नजर में क्यों नहीं आई?

इन सवालों के जवाब मिलने से न केवल इस मामले की जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय भी सामने आ सकते हैं।

फिलहाल इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये गलत खाते में पहुंचने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ने खुद विभाग को इसकी जानकारी दी और पूरी रकम लौटा दी। अब निगाह इस बात पर है कि NHAI भुगतान प्रक्रिया में हुई इस बड़ी चूक की जांच कैसे करता है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही किस तरह तय होती है।

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