
केरल में CM वीडी सतीशन के फैसलों पर सहयोगियों की नाराजगी, गुरुवायुर बोर्ड नियुक्ति से बिजली खरीद तक बढ़े मतभेद; मंत्रियों में सलाह-मशविरे की मांग
केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के भीतर फैसले लेने के तरीके को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की नाराजगी का केंद्र यह आरोप है कि मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण मामलों में कैबिनेट के सहयोगियों और गठबंधन के दूसरे नेताओं से पर्याप्त चर्चा किए बिना फैसले कर रहे हैं।
यह असंतोष किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति, बिजली खरीदने के प्रस्ताव, सरकारी बोर्डों और निगमों में पदों का बंटवारा तथा UDF की बैठक बुलाने में देरी जैसे कई मामलों ने गठबंधन के भीतर चर्चा और समन्वय की जरूरत को फिर से सामने ला दिया है।
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों से जुड़ी फाइल पर कुछ मंत्रियों के हस्ताक्षर नहीं होने की खबर ने विवाद को और बढ़ाया है। दूसरी ओर, बिजली खरीद के मामले में मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री सनी जोसेफ के बीच मतभेद की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, सनी जोसेफ और गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने सरकार के भीतर किसी बड़े मतभेद से इनकार किया है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केरल की UDF सरकार में फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर वास्तव में असंतोष बढ़ रहा है? क्या मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी है, या यह गठबंधन की राजनीति में पदों और जिम्मेदारियों को लेकर चल रही सामान्य खींचतान है?
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों से शुरू हुआ ताजा विवाद
ताजा विवाद गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सामने आया है। गुरुवायुर मंदिर के प्रशासन और उससे संबंधित व्यवस्थाओं के संचालन में इस बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसके सदस्यों की नियुक्ति धार्मिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले नामों को अंतिम रूप दे दिया था। लेकिन आरोप है कि इस प्रक्रिया में संबंधित मंत्रियों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। इसी वजह से कैबिनेट के कुछ मंत्री नियुक्तियों से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर करने को लेकर असहज बताए जा रहे हैं।
बताया गया कि प्रक्रिया के अनुसार कैबिनेट में शामिल हिंदू मंत्रियों को नियुक्तियों से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन 17 नवंबर तक केवल मंत्री के.ए. तुलसी ने ही फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। बाकी मंत्रियों के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने में देरी की बात सामने आई।
कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद मंत्रियों के हस्ताक्षर होने की संभावना जताई गई थी।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्यों के बीच कितना विचार-विमर्श हो रहा है।
देवस्वोम मंत्री के. मुरलीधरन ने क्या कहा?
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर सामने आई नाराजगी के बीच देवस्वोम मंत्री के. मुरलीधरन ने विवाद को अधिक तूल नहीं देने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि ऐसी सूची तैयार करना संभव नहीं है जिससे हर व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो सके। उनके अनुसार, नियुक्तियों की प्रक्रिया में उपलब्ध विकल्पों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।
मुरलीधरन के इस बयान को नियुक्तियों पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार की ओर से स्थिति सामान्य दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
हालांकि, मंत्रियों के हस्ताक्षर में देरी और फैसले से पहले पर्याप्त चर्चा नहीं होने की शिकायतें इस मामले को केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहने देतीं। इससे सरकार के भीतर सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।
क्या मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा किए बिना नाम तय किए?
इस विवाद का सबसे अहम पहलू यही है कि क्या मुख्यमंत्री ने बोर्ड नियुक्तियों के नाम तय करने से पहले संबंधित मंत्रियों से पर्याप्त सलाह-मशविरा किया था।
रिपोर्टों में कांग्रेस के कुछ सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मंत्रियों की नाराजगी का कारण यही है कि उन्हें अंतिम निर्णय से पहले पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया। मंत्री चाहते हैं कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों और नीतिगत फैसलों पर अंतिम सहमति बनाने से पहले कैबिनेट के संबंधित सदस्यों से चर्चा की जाए।
हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से यह स्वीकार नहीं किया गया है कि फैसले एकतरफा लिए गए। सरकार की ओर से यह रुख सामने आया है कि कैबिनेट और पार्टी के वरिष्ठ नेता सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं।
इसलिए इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच प्रमाणित टकराव के बजाय सलाह-मशविरे की प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायतों और राजनीतिक असंतोष के रूप में समझना अधिक उचित होगा।
बिजली खरीद के मुद्दे पर भी सामने आए मतभेद
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों का विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब केरल सरकार के भीतर बिजली खरीद को लेकर भी चर्चा चल रही है।
इस मामले में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और बिजली मंत्री सनी जोसेफ के बीच मतभेद होने की खबरें सामने आई थीं। विवाद का केंद्र राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदने की योजना और इसके लिए अपनाए जाने वाले विकल्प थे।
रिपोर्टों के मुताबिक, बिजली विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बिजली मंत्री को दरकिनार करते हुए सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बिजली खरीद के मुद्दे पर जानकारी दी। इस घटनाक्रम ने विभागीय समन्वय और मुख्यमंत्री तथा बिजली मंत्री के बीच संवाद को लेकर सवाल खड़े किए।
आरोप यह भी है कि मुख्यमंत्री को बिजली खरीद के बारे में अधिकारियों से सीधे जानकारी मिली, जबकि संबंधित विभाग के मंत्री को पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया।
हालांकि, बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने बाद में मुख्यमंत्री के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली की मांग और आपूर्ति के मामले में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
GNA Energy से बिजली खरीद का प्रस्ताव क्या है?
बिजली खरीद विवाद में GNA Energy Private Limited का नाम भी सामने आया है। यह कंपनी बिजली के व्यापार और संबंधित बाजार व्यवस्था से जुड़ी है। केरल में लगभग 500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री और बिजली विभाग के बीच अलग-अलग राय की खबरें आई थीं।
इस विवाद में GNA यानी General Network Access व्यवस्था का भी उल्लेख हुआ। यह बिजली के अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क तक पहुंच से संबंधित नियामकीय व्यवस्था है। इसके तहत पात्र संस्थाएं निर्धारित नियमों के अनुसार बिजली के अंतरराज्यीय परिवहन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक, बिजली खरीद के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया गया था। इनमें हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने का विकल्प और GNA व्यवस्था के माध्यम से खरीद की संभावना शामिल थी।
मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा था कि बिजली खरीद के लिए दो विकल्पों पर विचार हुआ और GNA को बेहतर विकल्प माना गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पक्ष इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे थे।
दूसरी ओर, बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने पूर्व KSEB अध्यक्ष एम.जी. राजामणिक्यम की रिपोर्ट का समर्थन किया। उनके अनुसार, निजी कंपनी के साथ प्रस्तावित समझौता व्यावहारिक नहीं था और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को अपनी राय बताई थी।
इस तरह बिजली खरीद के मामले में अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व की राय सामने आई।
बिजली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री की अलग-अलग दलीलें
बिजली खरीद विवाद में मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री की ओर से अलग-अलग पहलुओं पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें पहले बिजली की तत्काल जरूरत के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद की जांच में बिजली की कमी की संभावना कम बताई गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदने को लेकर कुछ लोगों में जरूरत से ज्यादा उत्सुकता क्यों है।
वहीं बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा कि भविष्य में बिजली की कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। उनके मुताबिक, केरल की बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है और इस साल पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता हो सकती है।
दोनों पक्षों के इन बयानों से साफ है कि बिजली की उपलब्धता, खरीद की लागत और भविष्य की मांग को लेकर अलग-अलग आकलन सामने आए हैं।
हालांकि, बिजली खरीद की अंतिम नीति और किसी प्रस्तावित समझौते की व्यवहारिकता का फैसला संबंधित तकनीकी और नियामकीय प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए। केवल राजनीतिक बयान से यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन-सा विकल्प आर्थिक या तकनीकी रूप से बेहतर है।
UDF संयोजक अदूर प्रकाश की नाराजगी भी चर्चा में
मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर असंतोष केवल कैबिनेट तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। UDF के संयोजक और कांग्रेस नेता अदूर प्रकाश ने भी महत्वपूर्ण फैसलों में खुद को शामिल नहीं किए जाने की शिकायत की है।
अदूर प्रकाश का कहना रहा है कि उन्हें कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और घटनाक्रमों की जानकारी मीडिया के जरिए मिलती है। उन्होंने इसे गठबंधन संयोजक की भूमिका की अनदेखी बताया था।
उनकी नाराजगी का एक प्रमुख कारण UDF की बैठक बुलाने में देरी भी रही है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित बैठकें जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन लंबे समय तक बैठक नहीं बुलाए जाने को लेकर अदूर प्रकाश ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए।
उन्होंने कहा था कि UDF की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी गठबंधन के चेयरमैन की है और इस पद पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि अपनी नाराजगी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे।
इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या सरकार और गठबंधन के बीच समन्वय की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने क्या दिया जवाब?
अदूर प्रकाश की आलोचना पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सीधे टकराव वाला जवाब देने से परहेज किया। UDF की बैठक बुलाने में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैठक की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
सतीशन ने यह भी कहा कि अदूर प्रकाश ने कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी की कमी या कांग्रेस के भीतर एकता न होने का आरोप नहीं लगाया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सरकार का हिस्सा हैं और फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं।
इस बयान के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार और पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था कायम है। हालांकि, अदूर प्रकाश की शिकायतों और नियुक्तियों को लेकर मंत्रियों की नाराजगी के कारण इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा जारी रही।
बोर्ड और निगमों में पदों के बंटवारे पर भी असंतोष
केरल की UDF सरकार के सामने एक और चुनौती सरकारी बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर है।
सरकार बदलने के बाद विभिन्न बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों का बंटवारा गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इन पदों पर UDF में शामिल अलग-अलग दलों और कांग्रेस के विभिन्न गुटों की दावेदारी है।
रिपोर्टों के मुताबिक, छह महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद कई पदों पर नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई थीं। इस देरी से कांग्रेस के भीतर भी असंतोष बढ़ा है और गठबंधन के सहयोगी दल भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर नाराज बताए गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम.एम. हसन ने 14 नवंबर को बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों में देरी पर असंतोष जताया था। उन्होंने कहा था कि नाराजगी केवल कांग्रेस के A-Group तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के दूसरे हिस्सों में भी यह महसूस की जा रही है।
हसन ने जल्द नियुक्तियां करने की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को प्राथमिकता दिए जाने की बात सही नहीं है, क्योंकि UDF में वह दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है और उसे अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
मुस्लिम लीग को मिले 22 पदों पर भी चर्चा
UDF में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML को 22 पद दिए जाने की बात रिपोर्टों में सामने आई है। इसे लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष बताया गया।
उनका मानना है कि कांग्रेस को अपने संगठन और राजनीतिक हिस्सेदारी के हिसाब से अधिक पद मिलने चाहिए थे। वहीं, एम.एम. हसन ने मुस्लिम लीग को प्राथमिकता देने के आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि गठबंधन में उसकी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उसे उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
इस विवाद में केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सवाल नहीं है। केरल कांग्रेस (जोसेफ) और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी RSP जैसे सहयोगी दल भी बोर्डों और निगमों में अपने हिस्से को लेकर असंतुष्ट बताए गए हैं।
गठबंधन के भीतर पदों का बंटवारा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इन नियुक्तियों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक प्रभाव और प्रशासनिक जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं।
केरल कांग्रेस और RSP भी क्यों नाराज?
UDF के सहयोगी दलों में केरल कांग्रेस और RSP ने भी सरकारी बोर्डों तथा निगमों में पदों के बंटवारे में देरी को लेकर चिंता जताई है।
केरल कांग्रेस के नेता और मंत्री मॉन्स जोसेफ ने कहा था कि गठबंधन ने पहले ही बोर्डों और निगमों में पदों के बंटवारे को जल्द पूरा करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री ने सहयोगी दलों के साथ अलग-अलग चर्चा भी की थी, लेकिन इन चर्चाओं के बाद फैसलों को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया।
रिपोर्टों के अनुसार, केरल कांग्रेस को आठ अध्यक्ष पद देने की पेशकश की गई थी। लेकिन पार्टी की प्रमुख मांगों में उसके अध्यक्ष पी.जे. जोसेफ को किसी महत्वपूर्ण पद पर सम्मानजनक जिम्मेदारी देना शामिल है।
इसी तरह RSP के नेता और वन मंत्री शिबू बेबी जॉन ने भी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का उल्लेख किया था। उनके मुताबिक, पार्टी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे थे कि सरकार में मंत्री पद मिलने के बावजूद संगठन के दूसरे नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है।
रिपोर्टों में कहा गया कि पिछली UDF सरकार के दौरान RSP को नौ अध्यक्ष पद मिले थे, जबकि इस बार चार पदों की पेशकश की गई। इससे पार्टी के भीतर असंतोष की बात सामने आई।
इन बयानों से स्पष्ट होता है कि बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों का मुद्दा केवल कांग्रेस के आंतरिक गुटों तक सीमित नहीं है, बल्कि गठबंधन के दूसरे दल भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बातचीत चाहते हैं।
कांग्रेस के भीतर गुटबाजी ने बढ़ाई चुनौती
केरल कांग्रेस में लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक गुटों का प्रभाव रहा है। इनमें A-Group और I-Group का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है।
A-Group ऐतिहासिक रूप से ए.के. एंटनी और बाद में ओमन चांडी के नेतृत्व से जुड़ा रहा है। वहीं I-Group का संबंध के. करुणाकरण और इंदिरा गांधी के समर्थन वाले राजनीतिक धड़े से रहा है।
समय के साथ इन गुटों के नेतृत्व और प्रभाव में बदलाव आया है, लेकिन पार्टी के भीतर पदों और जिम्मेदारियों के बंटवारे में इनकी भूमिका चर्चा में बनी रहती है।
रिपोर्टों के मुताबिक, बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को लेकर A-Group के कुछ पुराने नेताओं ने फिर से एकजुट होकर अपनी हिस्सेदारी की मांग उठाई है। इनमें एम.एम. हसन, के.सी. जोसेफ, बेनी बेहनन और शफी परम्बिल जैसे नेताओं के नाम सामने आए हैं।
कुछ नेताओं ने KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ और मुख्यमंत्री तक अपनी नाराजगी पहुंचाने की बात कही है। यदि इस मामले का समाधान नहीं होता है, तो वे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी अपनी शिकायत रख सकते हैं।
हालांकि, यह असंतोष पार्टी के भीतर पदों और संगठनात्मक प्रतिनिधित्व को लेकर है। इसे सरकार गिरने या गठबंधन टूटने की स्थिति के रूप में देखना अभी उचित नहीं होगा।
कांग्रेस हाईकमान की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?
केरल में कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और केरल के प्रभारी महासचिव दीप दासमुंशी जैसे नेताओं के सामने राज्य में संगठनात्मक एकता बनाए रखने की चुनौती है।
यदि राज्य के वरिष्ठ नेता अपनी शिकायतें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते हैं, तो नियुक्तियों और गुटों के बीच हिस्सेदारी को लेकर बातचीत का नया दौर शुरू हो सकता है।
हालांकि, पार्टी नेतृत्व की ओर से सार्वजनिक रूप से किसी बड़े संकट की पुष्टि नहीं की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कर रहे हैं।
रमेश चेन्नीथला ने मतभेदों की खबरों को किया खारिज
सरकार के भीतर मतभेदों की खबरों के बीच गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने किसी बड़े विवाद से इनकार किया।
सतीशन और बिजली मंत्री सनी जोसेफ के बीच कथित मतभेदों के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों नेता पिछले दिन कई घंटों तक साथ रहे थे और उनके बीच कोई असहमति नहीं थी।
चेन्नीथला ने यह स्वीकार किया कि अलग-अलग मुद्दों पर विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने सरकार और कांग्रेस के भीतर तालमेल की कमी से इनकार किया।
उनके बयान का उद्देश्य सरकार और गठबंधन के भीतर एकता का संदेश देना था। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से मतभेदों को बड़े राजनीतिक संकट के रूप में पेश किए जाने से बचना चाहते हैं।
के.सी. वेणुगोपाल ने विवाद को बताया बातचीत से सुलझने वाला मुद्दा
कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी पार्टी के भीतर सामने आ रहे मतभेदों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन घटनाक्रमों को बहुत बड़ा संकट मानने से इनकार किया और भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है।
वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इन मुद्दों का समाधान तलाश लेगी और सभी नेताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।
सनी जोसेफ और वीडी सतीशन के बीच बिजली खरीद को लेकर सामने आए मतभेदों पर उन्होंने दोनों नेताओं को सक्षम बताया और कहा कि वे आपस में मामले को सुलझा लेंगे।
इस बयान से कांग्रेस नेतृत्व का आधिकारिक रुख सामने आता है कि विवादों को संगठनात्मक बातचीत के जरिए दूर किया जाना चाहिए।
क्या केरल सरकार में सामूहिक नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं?
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरकार में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट काम करती है, लेकिन महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में संबंधित मंत्रियों और विभागों की भागीदारी भी जरूरी होती है।
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों में फाइल पर हस्ताक्षर को लेकर देरी, बिजली खरीद पर मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के अलग-अलग बयान तथा UDF संयोजक की शिकायतें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि सरकार के भीतर समन्वय को लेकर चर्चा चल रही है।
हालांकि, इन घटनाओं के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी पूरी तरह समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने फैसलों को सामूहिक बताया है और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की बात कही है।
असल चुनौती यह होगी कि कैबिनेट और गठबंधन के स्तर पर ऐसी प्रक्रिया तैयार की जाए, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले संबंधित मंत्रियों और सहयोगी दलों को पर्याप्त जानकारी और चर्चा का अवसर मिले।
आगे क्या होगा?
फिलहाल केरल की UDF सरकार के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जरूरी है।
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों से जुड़ी फाइल पर मंत्रियों के हस्ताक्षर और कैबिनेट में चर्चा एक तत्काल मुद्दा है। बिजली खरीद के मामले में तकनीकी और आर्थिक आधार पर अंतिम निर्णय लेना भी जरूरी होगा।
इसके अलावा बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के अलग-अलग गुटों और सहयोगी दलों की मांगों पर सहमति बनानी होगी। UDF की बैठक बुलाकर गठबंधन के भीतर लंबित मुद्दों पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
यदि इन मामलों पर समय रहते बातचीत होती है, तो सरकार के भीतर सामने आई शिकायतों को दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि नियुक्तियों और नीतिगत फैसलों को लेकर असंतोष बना रहता है, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच राजनीतिक खींचतान सार्वजनिक रूप से और बढ़ सकती है।
फिलहाल मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की ओर से सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर जोर दिया गया है, जबकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और सहयोगियों ने अधिक सलाह-मशविरे की मांग उठाई है। ऐसे में केरल की राजनीति में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन शिकायतों को किस तरह सुलझाती है और गठबंधन के भीतर समन्वय को कितना मजबूत कर पाती है।