‘द्विपक्षीय बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं गया’, आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर सवालों के जवाब देने से बचे पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक

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‘द्विपक्षीय बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं गया’, आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर सवालों के जवाब देने से बचे पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक बार फिर द्विपक्षीय बातचीत का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट किया कि उन्हें नई दिल्ली की ओर से द्विपक्षीय बातचीत के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि भारत किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, तो पाकिस्तान इस चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि, जब उनसे आतंकवाद, सीमा पार से होने वाली गतिविधियों और सिंधु जल संधि को लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने सीधे तौर पर इन मुद्दों पर विस्तृत जवाब देने के बजाय औपचारिक बातचीत की आवश्यकता का हवाला दिया।

मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के कारण तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे माहौल में किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की भारत यात्रा को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रविवार, 22 नवंबर को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मलिक से भारत-पाकिस्तान संबंधों, आतंकवाद और सिंधु जल संधि को लेकर कई सवाल पूछे गए। उन्होंने बार-बार कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य SCO के बहुपक्षीय कार्यक्रम में शामिल होना था, न कि भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई औपचारिक तरीका तय नहीं होता, तब तक इन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करना संभव नहीं है।

द्विपक्षीय बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं मिलने का दावा

पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि उन्हें भारत की ओर से एक बार भी द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। उनके अनुसार, भारत ने उन्हें SCO के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों देशों के बीच अलग से किसी आधिकारिक बातचीत की पहल नहीं हुई।

मलिक ने कहा कि जब तक बातचीत के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया या व्यवस्था नहीं बनती, तब तक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कैसे की जा सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत की ओर से औपचारिक निमंत्रण मिलने के बाद ही वह इस तरह के सवालों का विस्तार से जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि यदि भारत किसी खास विषय पर बातचीत करना चाहता है, तो पहले उसे इस संबंध में औपचारिक पहल करनी होगी। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से बातचीत में शामिल होने पर विचार किया जा सकता है।

मलिक का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संपर्क सीमित हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार को लेकर समय-समय पर बातचीत की संभावनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद बने हुए हैं।

SCO कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे भारत

मुसादिक मलिक की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यतागत संवाद मंच में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना था। यह कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

SCO एक बहुपक्षीय संगठन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान सहित कई देश सदस्य हैं। इस संगठन के अंतर्गत सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी संवाद जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है।

मलिक ने अपनी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस मंच पर पाकिस्तान की ओर से शामिल होने आए थे। उनका काम कार्यक्रम में हिस्सा लेना और वहां से मिले संदेश को अपने देश तक पहुंचाना था।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा को भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत की पहल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच अलग से बातचीत का कोई औपचारिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं था।

इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क सीमित रहे हैं। ऐसे में किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री का भारत पहुंचना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया।

हालांकि, बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों की मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि उनके बीच द्विपक्षीय विवादों पर भी बातचीत होनी तय है। SCO जैसे मंचों पर सदस्य देश साझा विषयों पर चर्चा करते हैं, जबकि अलग-अलग देशों के विवादों के लिए स्वतंत्र कूटनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

आतंकवाद पर सवाल पूछे जाने पर क्या बोले पाकिस्तानी मंत्री?

पत्रकारों ने मुसादिक मलिक से भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जारी विवाद पर भी सवाल पूछे। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को दोनों देशों के संबंधों में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक बताता रहा है।

इस विषय पर मलिक ने कहा कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया और उचित मंच होना जरूरी है।

पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि आतंकवाद से कई देशों को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने भी इस समस्या के कारण अपने नागरिकों की जान गंवाई है। उनके अनुसार, यदि इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना है तो दोनों पक्षों को तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर बातचीत करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले भी अलग-अलग मंचों पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने की पेशकश कर चुका है। उनके मुताबिक, इस विषय पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह की चर्चा की जा सकती है।

मलिक ने यह भी कहा कि दोनों देशों को अपने-अपने सबूत सामने रखने चाहिए और उनके आधार पर मुद्दे को समझना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि केवल आरोप-प्रत्यारोप से किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा।

हालांकि, उनके इस बयान के दौरान पत्रकारों ने भारत की ओर से उठाए जाने वाले सीमा पार आतंकवाद से जुड़े सवालों पर भी जवाब मांगे। मलिक ने किसी विशिष्ट घटना या आरोप पर विस्तार से टिप्पणी करने के बजाय सबूतों और औपचारिक प्रक्रिया के आधार पर बातचीत करने की बात दोहराई।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद क्यों बना है प्रमुख मुद्दा?

भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आतंकवाद लंबे समय से एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय रहा है। भारत का कहना है कि उसकी सुरक्षा के खिलाफ सीमा पार से संचालित आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने में बाधा बनती हैं।

भारत ने कई बार पाकिस्तान से अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत और सबूत साझा करने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है।

दोनों देशों के बीच इस विषय को लेकर अलग-अलग दावे और आरोप रहे हैं। ऐसे में किसी भी बातचीत में तथ्यों, प्रमाणों और आधिकारिक प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

मलिक ने भी अपने बयान में सबूत आधारित चर्चा की बात कही। उनका कहना था कि यदि दोनों पक्ष किसी स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के सामने अपने प्रमाण रखने चाहिए।

लेकिन भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और पाकिस्तान की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों के बीच अंतर बना हुआ है। यही कारण है कि आतंकवाद का मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करता रहा है।

सिंधु जल संधि पर भी सवालों से बचते नजर आए मलिक

पत्रकारों ने पाकिस्तानी मंत्री से सिंधु जल संधि को लेकर भी सवाल पूछे। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता है। वर्ष 1960 में विश्व बैंक की भूमिका के साथ दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

इस समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी प्रणाली की नदियों के जल के उपयोग और बंटवारे को लेकर व्यवस्था निर्धारित की गई थी। दशकों तक यह संधि दोनों देशों के बीच जल संबंधों का आधार बनी रही।

हालांकि, अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की ओर से कई बार चिंता और विरोध जताया गया।

नई दिल्ली में पत्रकारों ने मलिक से इस संधि पर उनके पुराने बयानों और भारत के फैसले को लेकर सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा कि भारत ने उन्हें सिंधु जल संधि पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि जब भारत इस विषय पर बातचीत के लिए औपचारिक निमंत्रण देगा, तब वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार होंगे।

मलिक ने यह भी कहा कि उनकी मौजूदा यात्रा का उद्देश्य SCO के कार्यक्रम में भाग लेना था। वह विशेष रूप से सिंधु जल संधि पर बातचीत करने के लिए भारत नहीं आए थे।

इस तरह उन्होंने संधि को लेकर पूछे गए सवालों का सीधा और विस्तृत जवाब देने के बजाय द्विपक्षीय बातचीत के लिए निमंत्रण मिलने की शर्त दोहराई।

1960 की सिंधु जल संधि का क्या है महत्व?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे से संबंधित ऐतिहासिक समझौता है। 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों को दो समूहों में बांटकर उनके जल के उपयोग के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई।

पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के जल पर भारत को मुख्य रूप से अधिकार दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के जल के उपयोग का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। हालांकि, पश्चिमी नदियों पर भारत को संधि में निर्धारित कुछ विशेष उपयोगों की अनुमति भी दी गई।

इस समझौते का महत्व केवल कृषि तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी और उसकी कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। वहीं भारत के लिए भी इन नदियों का उपयोग सिंचाई, जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

इसी वजह से सिंधु जल संधि में किसी भी तरह का बदलाव या उसे लेकर विवाद दोनों देशों के बीच गंभीर कूटनीतिक मुद्दा बन जाता है।

भारत ने पहलगाम हमले के बाद संधि को स्थगित रखने का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और जल सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदले भारत-पाकिस्तान संबंध

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में तेजी से वृद्धि हुई।

भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए। इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला भी शामिल था।

इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ा। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाने की कार्रवाई की।

इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की स्थिति भी बनी। मई 2025 में सैन्य गतिविधियों के बाद तनाव कम करने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध सामान्य स्थिति में नहीं लौटे।

भारत की ओर से लगातार यह रुख सामने आता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। वहीं पाकिस्तान की ओर से विभिन्न अवसरों पर बातचीत की पेशकश की जाती रही है।

ऐसे माहौल में मुसादिक मलिक का भारत दौरा और उनका द्विपक्षीय बातचीत को लेकर दिया गया बयान दोनों देशों के संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत ने सिंधु जल संधि पर क्या कहा है?

पाकिस्तानी मंत्री की यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सिंधु जल संधि को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।

20 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

उनका यह बयान ऐसे समय आया था, जब पाकिस्तान के मंत्री SCO के सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे।

भारत की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तान को SCO के बहुपक्षीय कार्यक्रम में आमंत्रित करना एक स्थापित परंपरा के अनुरूप था। इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है।

इससे यह अंतर स्पष्ट होता है कि भारत की ओर से किसी बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में पाकिस्तान की भागीदारी और दोनों देशों के बीच अलग से राजनीतिक वार्ता दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

भारत ने संधि को लेकर अपने पुराने रुख में बदलाव नहीं होने की बात कही, जबकि पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि यदि भारत इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित करेगा तो वह चर्चा के लिए तैयार होंगे।

क्या दिल्ली दौरे के दौरान हुई कोई द्विपक्षीय बैठक?

मुसादिक मलिक के दिल्ली दौरे को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी था कि क्या उन्होंने भारत के किसी प्रतिनिधि के साथ अलग से मुलाकात की।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान ताजिकिस्तान और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थीं। हालांकि, भारत के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी किसी द्विपक्षीय बैठक की जानकारी सामने नहीं आई।

मलिक ने भी पत्रकारों के सामने कहा कि उन्हें भारत की ओर से द्विपक्षीय बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

इससे स्पष्ट हुआ कि उनकी यात्रा मुख्य रूप से SCO के कार्यक्रम तक सीमित रही। दोनों देशों के बीच आतंकवाद, जल संधि और अन्य विवादित मुद्दों पर कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई।

बहुपक्षीय बैठकों में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का एक ही मंच पर मौजूद होना सामान्य बात है। लेकिन ऐसी मौजूदगी को अलग-अलग देशों के बीच राजनीतिक समझौते या द्विपक्षीय वार्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता।

पाकिस्तान की ओर से बातचीत की इच्छा जताने का क्या है अर्थ?

मलिक ने अपने बयानों में बार-बार कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए औपचारिक निमंत्रण और बातचीत की व्यवस्था आवश्यक है।

उनके अनुसार, आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों पर चर्चा किसी तय प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी औपचारिक व्यवस्था के इन विषयों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

यह बयान पाकिस्तान की ओर से बातचीत की इच्छा जताने के साथ-साथ पहल भारत की तरफ से करने की अपेक्षा को भी सामने लाता है।

भारत की ओर से हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर उसकी चिंताएं बनी हुई हैं और सिंधु जल संधि पर उसका रुख नहीं बदला है।

इस प्रकार दोनों देशों के बयान अलग-अलग प्राथमिकताओं को सामने रखते हैं। पाकिस्तान का मंत्री औपचारिक बातचीत की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, जबकि भारत की ओर से सुरक्षा और संधि संबंधी रुख को दोहराया गया है।

SCO जैसे मंचों की भूमिका क्यों है महत्वपूर्ण?

शंघाई सहयोग संगठन एशिया के महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठनों में शामिल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और आपसी संपर्क को मजबूत करना है।

भारत और पाकिस्तान दोनों इस संगठन के सदस्य हैं। इसलिए दोनों देशों को कई बार एक ही बहुपक्षीय मंच पर भाग लेना पड़ता है।

ऐसे मंचों का एक फायदा यह है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सदस्य देशों को आपसी संपर्क बनाए रखने का अवसर मिलता है। यहां क्षेत्रीय मुद्दों, सांस्कृतिक संबंधों और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की जा सकती है।

हालांकि, SCO जैसे संगठन के मंच पर मौजूदगी का यह अर्थ नहीं है कि सदस्य देशों के बीच सभी विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद, सीमा विवाद और जल संसाधनों जैसे मुद्दे अलग प्रकृति के हैं। इन पर बातचीत के लिए दोनों देशों की सहमति और औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

मुसादिक मलिक की यात्रा ने एक बार फिर यह दिखाया कि बहुपक्षीय मंच पर भागीदारी और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के बीच अंतर बना हुआ है।

पत्रकारों के सवालों पर सीधे जवाब देने के बजाय प्रक्रिया का हवाला

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मलिक से कई संवेदनशील विषयों पर सवाल पूछे गए। इनमें आतंकवाद, भारत-पाकिस्तान संबंध, सिंधु जल संधि और उनके पुराने विवादित बयानों से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे।

लेकिन उन्होंने अधिकांश सवालों पर अपना जवाब औपचारिक बातचीत की आवश्यकता और सबूत आधारित चर्चा तक सीमित रखा।

उन्होंने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान इन मुद्दों पर चर्चा से पीछे हट रहा है। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि यदि भारत औपचारिक रूप से बातचीत का प्रस्ताव देता है तो वह उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं।

उनके बयानों से यह भी सामने आया कि पाकिस्तान इस समय किसी एकतरफा चर्चा के बजाय दोनों पक्षों की भागीदारी वाले मंच की बात कर रहा है।

हालांकि, आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेदों को देखते हुए केवल बातचीत की इच्छा जताना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, स्पष्ट एजेंडा और कूटनीतिक स्तर पर ठोस पहल जरूरी होगी।

आगे क्या हो सकता है भारत-पाकिस्तान संबंधों में?

मुसादिक मलिक का बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार की संभावनाओं को लेकर कोई स्पष्ट द्विपक्षीय प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही है।

पाकिस्तानी मंत्री ने बातचीत के लिए अपनी उपलब्धता जताई है, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत के लिए भारत से औपचारिक निमंत्रण की अपेक्षा की है।

दूसरी ओर, भारत ने सिंधु जल संधि पर अपने रुख में बदलाव नहीं होने की बात कही है। आतंकवाद को लेकर भी भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

आने वाले समय में दोनों देशों के बीच किसी तरह की बातचीत होती है या नहीं, यह कूटनीतिक परिस्थितियों और संबंधित पक्षों के फैसलों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल, मुसादिक मलिक की दिल्ली यात्रा का मुख्य परिणाम SCO के सभ्यतागत संवाद मंच में पाकिस्तान की भागीदारी रहा। भारत के साथ अलग से द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई।

निष्कर्ष

पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का यह बयान कि उन्हें भारत की ओर से द्विपक्षीय बातचीत का निमंत्रण नहीं मिला, दोनों देशों के मौजूदा संबंधों की स्थिति को सामने लाता है।

22 नवंबर को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे जवाब देने के बजाय औपचारिक बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत यदि किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, तो वह चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

मलिक की यात्रा SCO के सभ्यतागत संवाद मंच के लिए थी और इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वह पाकिस्तान लौटने वाले थे। इस दौरान ताजिकिस्तान और ईरान के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई।

वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि पर अपने पुराने रुख को बरकरार रखने की बात दोहराई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुआ तनाव अब भी संबंधों को प्रभावित कर रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों की भागीदारी के बावजूद आतंकवाद और जल संधि जैसे विवादित मुद्दों पर अलग से बातचीत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान की ओर से बातचीत की इच्छा जताई गई है, लेकिन किसी औपचारिक द्विपक्षीय पहल की घोषणा सामने नहीं आई है।

 

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