दिल्ली में पिछले वर्ष हुई भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को मिलने वाले मुआवजे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिससे राजधानी के हजारों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार के फैसले के अनुसार अब फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जाएगी। यह राशि पहले की तुलना में काफी अधिक है और इसे पिछले कई वर्षों में मुआवजा दरों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि बढ़ती कृषि लागत और किसानों को हुए भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान दिल्ली में लगातार हुई भारी बारिश और जलभराव के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। कई इलाकों में खेत लंबे समय तक पानी में डूबे रहे, जिससे खड़ी फसलें पूरी तरह खराब हो गईं। राजस्व विभाग द्वारा किए गए सर्वे में कई क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक फसल नुकसान दर्ज किया गया।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 10,977 एकड़ से अधिक कृषि भूमि इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई थी। इससे करीब 10,000 किसान परिवारों को नुकसान पहुंचा। अब सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के जरिए इन किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें और अपने नुकसान की कुछ भरपाई कर सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसानों की समस्याओं को समझते हुए सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि खेती की लागत पिछले दस वर्षों में काफी बढ़ चुकी है और पुराने मुआवजा ढांचे के आधार पर किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से मुआवजा राशि में संशोधन किया गया।
सरकार ने इस राहत योजना के लिए लगभग 33.32 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की है। अधिकारियों के अनुसार यह धनराशि प्रभावित किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे हजारों किसान परिवारों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
दिल्ली में कृषि क्षेत्र भले ही अन्य राज्यों की तुलना में सीमित हो, लेकिन राजधानी के बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवार खेती पर निर्भर हैं। यमुना के आसपास के क्षेत्रों, उत्तर-पश्चिम दिल्ली और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई गांवों में खेती आज भी लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। भारी बारिश और जलभराव ने इन क्षेत्रों में किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम की वजह से किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी असमय बारिश जैसी घटनाएं कृषि क्षेत्र को लगातार प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में समय पर राहत और मुआवजा किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूत जल निकासी व्यवस्था और बेहतर कृषि सुरक्षा तंत्र की भी जरूरत है। यदि खेतों में लंबे समय तक पानी जमा होता है तो फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। इसलिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी माना जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि खर्च की जाएगी। सड़क, सिंचाई, जल निकासी और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसानों को भविष्य में कम नुकसान झेलना पड़े।
कई किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। बढ़ती लागत के दौर में पुराने मुआवजा ढांचे से किसानों को पर्याप्त राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे में नई सहायता राशि किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
हालांकि कुछ किसान नेताओं का कहना है कि केवल आर्थिक सहायता ही समाधान नहीं है। सरकार को खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर भी काम करना चाहिए। मौसम से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत बताई जा रही है।
राजनीतिक रूप से भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं और सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है।
फिलहाल दिल्ली सरकार की इस घोषणा से बारिश और जलभराव से प्रभावित हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मुआवजा राशि कितनी जल्दी किसानों तक पहुंचती है और सरकार आगे कृषि क्षेत्र के लिए कौन से नए कदम उठाती है।
