राम मंदिर ट्रस्ट की कल अहम बैठक, नए CEO समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लगेगी मुहर! 5585 आवेदनों से शुरू हुई थी तलाश

अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक ढांचे को लेकर 2 सितंबर 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राम मंदिर के पहले स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के नाम पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रस्ट के तीन रिक्त पदों को भरने, प्रवक्ता की नियुक्ति और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक समितियों के पुनर्गठन सहित दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए चयन प्रक्रिया काफी लंबी रही है। इस पद के लिए कुल 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच, ऑनलाइन बातचीत और आमने-सामने इंटरव्यू के कई चरणों के बाद उम्मीदवारों की संख्या लगातार कम की गई। आखिरकार तीन सदस्यीय सर्च कमेटी ने तीन नामों का पैनल तैयार किया और 1 सितंबर को यह रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी। अब इन तीन नामों में से एक व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO चुने जाने की उम्मीद है।

हालांकि, अंतिम नाम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। कुछ पूर्व अधिकारियों के नाम चर्चा में जरूर हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि चर्चा में मौजूद सभी नाम सर्च कमेटी के अंतिम तीन नामों में शामिल हैं या नहीं।

2 सितंबर को होगी ट्रस्ट की अहम बैठक

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 2 सितंबर को अयोध्या स्थित मणिराम दास छावनी में आयोजित की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक बैठक दो हिस्सों में हो सकती है। पहले सत्र में ट्रस्ट के रिक्त पदों और अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, जबकि मुख्य बैठक में प्रशासन, प्रबंधन और मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रखे जाएंगे।

इस बैठक की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर के पहले स्थायी CEO की नियुक्ति है।

CEO के आने के बाद मंदिर की रोजमर्रा की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और संस्थागत बनाने की उम्मीद है।

CEO के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर

राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की बढ़ती गतिविधियों और लगातार बढ़ रही प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए CEO नियुक्त करने का फैसला किया था।

इस पद के लिए ऐसी शख्सियत की तलाश की गई, जिसके पास प्रशासन, प्रबंधन, नेतृत्व और बड़े स्तर पर संस्थागत व्यवस्था संभालने का अनुभव हो।

सर्च कमेटी ने उम्मीदवारों के अनुभव के साथ-साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी, प्रबंधन कौशल और दूरदर्शिता को भी परखा।

अब कमेटी की ओर से तीन नाम ट्रस्ट को सौंपे जा चुके हैं।

अंतिम फैसला ट्रस्ट के सदस्य करेंगे।

5585 उम्मीदवारों से शुरू हुई थी तलाश

राम मंदिर के CEO की तलाश सामान्य भर्ती प्रक्रिया जैसी नहीं थी।

इस पद के लिए देशभर से हजारों लोगों ने आवेदन किया।

कुल 5,585 आवेदन मिलने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू हुई।

इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण पहले दस्तावेजों और पात्रता की जांच की गई।

इसके बाद उम्मीदवारों को अलग-अलग चरणों में शॉर्टलिस्ट किया गया।

यह पूरी प्रक्रिया लगभग दो महीने तक चली।

दस्तावेजों की हुई विस्तृत जांच

CEO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की तकनीकी जांच के साथ मैनुअल स्क्रीनिंग भी की गई।

इसके लिए अलग-अलग जगहों पर टीमें लगाई गई थीं।

उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और उनके प्रशासनिक या प्रबंधन से जुड़े काम को देखा गया।

यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि CEO को केवल कार्यालयी काम नहीं बल्कि मंदिर से जुड़े विशाल प्रशासनिक ढांचे का समन्वय करना होगा।

16 उम्मीदवार पहुंचे अंतिम दौर में

प्रारंभिक जांच के बाद 16 उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया।

इन उम्मीदवारों में ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनका संबंध प्रशासन, सेना या बड़े स्तर की संस्थागत जिम्मेदारियों से रहा था।

इन सभी उम्मीदवारों से अगस्त की शुरुआत में ऑनलाइन बातचीत की गई।

इसके बाद 11 और 12 अगस्त को उम्मीदवारों को अयोध्या बुलाकर आमने-सामने इंटरव्यू लिया गया।

यहीं से अंतिम चयन की प्रक्रिया ने निर्णायक रूप लिया।

तीन सदस्यीय सर्च कमेटी ने किया चयन

CEO के चयन के लिए तीन सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई थी।

इस कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. चतुर्वेदी और वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉ. सुरेश हावरे शामिल रहे।

तीनों सदस्यों की अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रही है।

कमेटी ने उम्मीदवारों के अनुभव के साथ-साथ उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया।

इसके बाद तीन नामों का अंतिम पैनल तैयार किया गया।

1 सितंबर को ट्रस्ट को सौंपी रिपोर्ट

सर्च कमेटी ने 1 सितंबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी।

अब यह रिपोर्ट 2 सितंबर की बैठक में रखी जाएगी।

ट्रस्ट के सामने तीन नाम होंगे और इनमें से एक नाम पर अंतिम सहमति बनाई जा सकती है।

अगर बैठक में फैसला हो जाता है तो राम मंदिर ट्रस्ट के पहले स्थायी CEO के नाम की घोषणा भी की जा सकती है।

चर्चा में चार बड़े नाम

CEO पद को लेकर कुछ नामों की चर्चा सार्वजनिक तौर पर सामने आई है।

इनमें पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडे, बिहार कैडर के IPS अधिकारी परेश सक्सेना, उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IPS दिनेश चंद्र और पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं।

लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चार नामों में से कौन-से तीन नाम सर्च कमेटी के अंतिम पैनल में हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

इसलिए बैठक से पहले किसी एक नाम को पक्का उम्मीदवार या संभावित CEO कहना उचित नहीं होगा।

राजेश पांडे के नाम की भी चर्चा

पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडे का नाम CEO पद की चर्चा में प्रमुखता से सामने आया है।

उन्हें पुलिस सेवा के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में पहचान मिलने की बात कही जाती है।

मंदिर ट्रस्ट के लिए प्रशासन, सुरक्षा और बड़े स्तर के प्रबंधन का अनुभव रखने वाला अधिकारी उपयोगी साबित हो सकता है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राजेश पांडे का नाम अंतिम तीन में शामिल है या नहीं।

पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर मिश्रा भी चर्चा में

पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी CEO पद के संभावित दावेदारों में चर्चा में है।

IAS अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी विभागों के बीच समन्वय और बड़े स्तर की योजनाओं को लागू करने का अनुभव होता है।

राम मंदिर परिसर में निर्माण, श्रद्धालु प्रबंधन, कर्मचारियों की व्यवस्था और अलग-अलग संस्थाओं के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियों के लिहाज से प्रशासनिक अनुभव महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

लेकिन अंतिम फैसला ट्रस्ट को ही करना है।

CEO की जिम्मेदारियां क्या होंगी?

राम मंदिर के CEO का पद केवल एक सामान्य प्रशासनिक पद नहीं होगा।

मंदिर परिसर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना भी है।

ऐसे में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों का प्रबंधन, सुविधाओं का विस्तार, विभिन्न समितियों के साथ तालमेल और मंदिर की रोजमर्रा की व्यवस्था को व्यवस्थित रखना CEO की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल हो सकता है।

निर्माण और प्रबंधन के बीच समन्वय

राम मंदिर परियोजना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

मंदिर परिसर में कई अन्य निर्माण कार्य और सुविधाओं का विकास भी जारी है।

ऐसे में निर्माण से जुड़े काम और मंदिर की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं के बीच तालमेल जरूरी है।

CEO इस समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या चुनौती

राम मंदिर में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

त्योहारों, विशेष अवसरों और छुट्टियों के समय भीड़ कई गुना बढ़ सकती है।

ऐसे में दर्शन की लाइन, प्रवेश और निकास, सुरक्षा, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

CEO की नियुक्ति का एक उद्देश्य इस पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करना भी माना जा रहा है।

ट्रस्ट के तीन रिक्त पद भी भरने की तैयारी

बैठक में सिर्फ CEO की नियुक्ति पर चर्चा नहीं होगी।

ट्रस्ट में तीन पद खाली हैं।

इन पदों को भरने पर भी विचार किया जा सकता है।

पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद दो पद खाली हुए हैं।

इसके अलावा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से एक और स्थान रिक्त हुआ है।

इसलिए 2 सितंबर की बैठक ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

महासचिव पद को लेकर भी चर्चा

ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में महासचिव का पद भी महत्वपूर्ण है।

चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के बाद डॉ. कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार कृष्ण मोहन के फिलहाल महासचिव की जिम्मेदारी संभालते रहने की संभावना है।

हालांकि, ट्रस्ट की बैठक में इस पद और इसकी जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

प्रवक्ता के पद पर भी फैसला

ट्रस्ट के सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा प्रवक्ता की नियुक्ति का है।

मंदिर से जुड़ी गतिविधियों और महत्वपूर्ण फैसलों की आधिकारिक जानकारी मीडिया और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट की ओर से प्रवक्ता की जगह मीडिया प्रभारी जैसी व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।

इस पद पर किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, यह भी बैठक के बाद स्पष्ट हो सकता है।

ट्रस्ट की समितियों का पुनर्गठन

राम मंदिर ट्रस्ट में अलग-अलग समितियां भी काम करती हैं।

इनमें धार्मिक न्यास समिति, निर्माण समिति, वित्त समिति और ऑडिट समिति जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

बैठक में इन समितियों के पुनर्गठन पर भी विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी की संरचना और जिम्मेदारियों को लेकर भी निर्णय हो सकता है।

ट्रस्ट डीड में संशोधन का प्रस्ताव

बैठक के एजेंडे में ट्रस्ट डीड और न्यास नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन संशोधनों के जरिए महासचिव और प्रस्तावित CEO के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया जा सकता है।

CEO के अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक समितियों के साथ उसके समन्वय को लेकर नियम स्पष्ट किए जा सकते हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्य विभाजन जैसे मुद्दों को भी व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

CEO और महासचिव के बीच तालमेल जरूरी

राम मंदिर जैसे बड़े धार्मिक और प्रशासनिक संस्थान में CEO और महासचिव की जिम्मेदारियां स्पष्ट होना जरूरी है।

अगर दोनों पदों के अधिकारों में अस्पष्टता रहती है तो निर्णय लेने में देरी हो सकती है।

इसलिए ट्रस्ट नियमों में बदलाव करके यह स्पष्ट कर सकता है कि कौन-सा फैसला किस स्तर पर लिया जाएगा।

यह व्यवस्था भविष्य में ट्रस्ट के कामकाज को अधिक व्यवस्थित करने में मदद कर सकती है।

चढ़ावा चोरी विवाद के बाद बदलाव

राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलावों की चर्चा ऐसे समय हो रही है जब कुछ महीने पहले चढ़ावे से जुड़े विवाद ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।

इस विवाद के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हुए।

मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर जोर बढ़ा है।

वित्तीय पारदर्शिता पर भी नजर

राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंदिर को देश-विदेश से दान प्राप्त होता है।

ऐसे में वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और मजबूत ऑडिट सिस्टम का होना बेहद महत्वपूर्ण है।

बैठक में सालाना लेखा-जोखा और ऑडिट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है।

मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था

राम मंदिर की सुरक्षा भी बेहद संवेदनशील विषय है।

मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपडेट रखना पड़ता है।

सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के बीच समन्वय जरूरी है।

CEO की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक समन्वय की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट हो सकती है।

दर्शन व्यवस्था में सुधार

श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित करना ट्रस्ट की प्राथमिकताओं में है।

भीड़ के समय लंबी कतारें न लगें, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलें और प्रवेश-निकास व्यवस्थित रहे, इसके लिए लगातार सुधार की जरूरत होती है।

ट्रस्ट की बैठक में दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हो सकती है।

राम मंदिर के विस्तार की अगली दिशा

राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई अन्य सुविधाओं और निर्माण कार्यों पर भी काम हुआ है।

आने वाले समय में संग्रहालय, ऑडिटोरियम और अन्य सुविधाओं के विकास की दिशा में भी काम आगे बढ़ना है।

ऐसे में मंदिर प्रशासन को एक ऐसे पेशेवर ढांचे की आवश्यकता है जो निर्माण और संचालन दोनों को एक साथ संभाल सके।

CEO क्यों जरूरी माना गया?

राम मंदिर ट्रस्ट अब केवल मंदिर निर्माण संस्था नहीं रह गया है।

मंदिर के उद्घाटन के बाद इसका मुख्य फोकस निर्माण के साथ-साथ संचालन और श्रद्धालु प्रबंधन पर भी है।

लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, दान व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं का संचालन एक बड़े संस्थागत ढांचे की मांग करता है।

CEO इसी पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा

CEO चयन के लिए कमेटी बनाई गई और हजारों आवेदनों में से उम्मीदवारों को चरणबद्ध तरीके से चुना गया।

आवेदन से लेकर इंटरव्यू तक कई स्तरों की स्क्रीनिंग की गई।

सर्च कमेटी ने नेतृत्व, प्रबंधन और सत्यनिष्ठा जैसे मानकों को भी ध्यान में रखा।

इससे संकेत मिलता है कि ट्रस्ट ने इस पद के लिए व्यापक प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की है।

ऑनलाइन इंटरव्यू से आमने-सामने चयन तक

चयन प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन बातचीत हुई।

इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों को अयोध्या बुलाकर व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया गया।

इस तरह उम्मीदवारों की योग्यता और व्यक्तित्व दोनों को परखने की कोशिश की गई।

अंतिम तीन नामों का पैनल तैयार होने के बाद अब निर्णय ट्रस्ट के हाथ में है।

अंतिम फैसला ट्रस्ट करेगा

सर्च कमेटी की भूमिका उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर नामों की सिफारिश करना है।

अंतिम नियुक्ति का फैसला ट्रस्ट करेगा।

यही वजह है कि किसी भी संभावित उम्मीदवार के नाम को आधिकारिक घोषणा से पहले निश्चित मानना सही नहीं होगा।

बैठक के बाद बदल सकता है प्रशासनिक ढांचा

अगर CEO नियुक्त होता है और ट्रस्ट डीड में प्रस्तावित संशोधन लागू होते हैं तो राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है।

अलग-अलग समितियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी।

निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक औपचारिक और संस्थागत हो सकती है।

राम मंदिर ट्रस्ट के लिए बड़ा पड़ाव

2 सितंबर की बैठक को सिर्फ एक नियुक्ति की बैठक के रूप में देखना सही नहीं होगा।

यह ट्रस्ट के प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

CEO, प्रवक्ता, ट्रस्टी, महासचिव और विभिन्न समितियों से जुड़े फैसले आने वाले वर्षों के मंदिर प्रशासन को प्रभावित कर सकते हैं।

चंपत राय की वापसी पर फिलहाल स्थिति

पूर्व महासचिव चंपत राय के ट्रस्ट में लौटने को लेकर भी चर्चा होती रही है।

लेकिन हालिया रिपोर्टों के मुताबिक SIT की जांच पूरी होने तक उनकी वापसी पर चर्चा नहीं होने की बात कही गई है।

इसलिए 2 सितंबर की बैठक में उनकी वापसी को लेकर किसी निश्चित फैसले की उम्मीद करना फिलहाल उचित नहीं होगा।

SIT जांच का असर

चढ़ावा विवाद की जांच अभी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनी हुई है।

ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठे सवालों के बीच CEO की नियुक्ति और समितियों का पुनर्गठन अहम हो जाता है।

ट्रस्ट के सामने चुनौती यह होगी कि धार्मिक भावनाओं और संस्थागत प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

मंदिर प्रशासन के लिए नया अध्याय

अगर 2 सितंबर को पहले CEO के नाम पर अंतिम मुहर लगती है तो यह राम मंदिर प्रशासन के लिए एक नए चरण की शुरुआत होगी।

मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में अलग-अलग जिम्मेदारियां ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों और समितियों के माध्यम से संचालित होती रही हैं।

अब बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत अधिक महसूस की जा रही है।

श्रद्धालुओं के लिए क्या बदलेगा?

CEO की नियुक्ति का सीधा असर श्रद्धालुओं की रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ सकता है।

अगर प्रशासनिक समन्वय बेहतर होता है तो दर्शन व्यवस्था, सूचना प्रणाली, सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं में सुधार संभव है।

हालांकि नियुक्ति के तुरंत बाद बदलाव दिखाई देना जरूरी नहीं है।

व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समय और योजनाबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।

आने वाले समय की बड़ी जिम्मेदारियां

राम मंदिर प्रशासन के सामने आने वाले वर्षों में कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं।

मंदिर में बढ़ती भीड़ को संभालना, आसपास के क्षेत्र का विकास, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, दान प्रबंधन और मंदिर परिसर की सुविधाओं का विस्तार इन सभी पर लगातार काम करना होगा।

इसके लिए मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व जरूरी है।

CEO की नियुक्ति क्यों ऐतिहासिक होगी?

यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यह राम मंदिर ट्रस्ट के पहले स्थायी CEO की नियुक्ति होगी।

यानी मंदिर प्रशासन में यह एक नया पद और नई व्यवस्था होगी।

पहले CEO से उम्मीद की जाएगी कि वह ट्रस्ट के विभिन्न अंगों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करे।

5585 आवेदनों से एक नाम तक

इस पूरी प्रक्रिया की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों उम्मीदवारों से शुरू हुई तलाश अब सिर्फ तीन नामों तक पहुंच चुकी है।

5,585 आवेदनों की प्रारंभिक जांच हुई।

इसके बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

अंतिम दौर में 16 उम्मीदवार पहुंचे।

इंटरव्यू के बाद तीन नामों का पैनल तैयार हुआ।

अब इन तीन में से एक व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO बन सकता है।

अब सबकी नजर 2 सितंबर पर

1 सितंबर को सर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अब 2 सितंबर की बैठक में ट्रस्ट के सदस्य इस पैनल पर विचार करेंगे।

इसके साथ ही तीन रिक्त ट्रस्टी पद, प्रवक्ता की नियुक्ति, महासचिव से जुड़ी व्यवस्था, समितियों का पुनर्गठन और ट्रस्ट नियमों में संभावित संशोधन जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहेंगे।

यानी बुधवार की बैठक कई मायनों में राम मंदिर ट्रस्ट के लिए निर्णायक हो सकती है।

निष्कर्ष

अयोध्या में 2 सितंबर 2026 को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में मंदिर के पहले स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के नाम पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रस्ट के तीन रिक्त पदों को भरने और प्रवक्ता सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

राम मंदिर CEO की नियुक्ति के लिए शुरू हुई प्रक्रिया काफी व्यापक रही। इस पद के लिए 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की तकनीकी और मैनुअल जांच के बाद उम्मीदवारों को अलग-अलग चरणों में शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम दौर में 16 उम्मीदवारों से ऑनलाइन बातचीत के बाद अयोध्या में आमने-सामने इंटरव्यू लिया गया। इसी प्रक्रिया के बाद तीन नामों का पैनल तैयार किया गया।

CEO चयन के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय सर्च कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. चतुर्वेदी और डॉ. सुरेश हावरे शामिल रहे। कमेटी ने उम्मीदवारों के अनुभव के साथ नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल, ईमानदारी और दूरदर्शिता जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया। 1 सितंबर को कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी।

CEO पद को लेकर पूर्व IPS राजेश पांडे, IPS परेश सक्सेना, पूर्व IPS दिनेश चंद्र और पूर्व IAS योगेश्वर राम मिश्रा जैसे नामों की चर्चा सामने आई है। लेकिन इन चारों में से कौन-से तीन नाम सर्च कमेटी के अंतिम पैनल में हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए अंतिम घोषणा से पहले किसी एक नाम को निश्चित उम्मीदवार मानना सही नहीं होगा।

CEO की नियुक्ति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राम मंदिर अब निर्माण के साथ-साथ विशाल स्तर पर संचालन और श्रद्धालु प्रबंधन के चरण में है। मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ-सफाई, कर्मचारियों का प्रबंधन, सुविधाओं का विस्तार और अलग-अलग समितियों के बीच समन्वय के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा आवश्यक है।

बैठक में ट्रस्ट के तीन खाली पदों को भरने पर भी विचार हो सकता है। पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद दो पद रिक्त हुए हैं, जबकि बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से एक और स्थान खाली हुआ है। इस तरह ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति भी महत्वपूर्ण हो गई है।

इसके अलावा ट्रस्ट के प्रवक्ता की नियुक्ति भी बैठक का एक अहम मुद्दा हो सकती है। मंदिर से जुड़े फैसलों और गतिविधियों की आधिकारिक जानकारी मीडिया तक पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट संचार व्यवस्था जरूरी है। ट्रस्ट की ओर से प्रवक्ता के बजाय मीडिया प्रभारी जैसी व्यवस्था पर भी विचार होने की जानकारी सामने आई है।

बैठक में ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन पर भी चर्चा हो सकती है। धार्मिक न्यास समिति, निर्माण समिति, वित्त समिति, ऑडिट समिति और मैनेजिंग कमेटी की संरचना को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है।

ट्रस्ट डीड और न्यास नियमावली में संभावित संशोधन भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। खासतौर पर महासचिव और CEO की जिम्मेदारियों तथा अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे दोनों पदों के बीच काम का बेहतर विभाजन हो सकता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बन सकती है।

यह पूरी प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जब राम मंदिर ट्रस्ट पिछले कुछ महीनों में प्रशासनिक विवादों से भी गुजरा है। चढ़ावा विवाद के बाद ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे हुए और मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है। ऐसे में नई प्रशासनिक व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती पारदर्शिता, जवाबदेही और श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगी।

पूर्व महासचिव चंपत राय की संभावित वापसी को लेकर भी अलग-अलग चर्चाएं रही हैं, लेकिन हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि SIT की जांच पूरी होने तक इस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसलिए 2 सितंबर की बैठक का मुख्य फोकस नई प्रशासनिक व्यवस्था और रिक्त पदों को भरने पर रहने की संभावना है।

राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को एक नए चरण में ले जा सकती है। निर्माण कार्यों के साथ-साथ अब मंदिर के दीर्घकालिक संचालन, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था और संस्थागत प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

अगर 2 सितंबर को पहले CEO के नाम पर अंतिम मुहर लग जाती है तो राम मंदिर प्रशासन में एक नए युग की शुरुआत होगी। हजारों आवेदनों से शुरू हुई यह चयन प्रक्रिया आखिरकार तीन नामों तक पहुंच चुकी है और अब अंतिम निर्णय ट्रस्ट के हाथ में है।

हालांकि बैठक से पहले संभावित नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा होने तक किसी भी नाम को निश्चित नहीं माना जा सकता। 2 सितंबर की बैठक के बाद ही यह साफ होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO की जिम्मेदारी किसे मिलती है और ट्रस्ट के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कौन-कौन से नए चेहरे सामने आते हैं।

कुल मिलाकर, बुधवार की बैठक केवल CEO चुनने की प्रक्रिया नहीं है। यह राम मंदिर के भविष्य के प्रशासनिक ढांचे, प्रबंधन प्रणाली और श्रद्धालु सुविधाओं की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। आने वाले समय में राम मंदिर जिस विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, उसके संचालन के लिए मजबूत, पारदर्शी और पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

अब सबकी निगाहें 2 सितंबर की बैठक पर हैं, जहां 5,585 आवेदनों से शुरू हुई CEO की तलाश अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच सकती है और राम मंदिर ट्रस्ट को अपना पहला स्थायी CEO मिल सकता है।